तंत्रज्ञान आता निवडीचा विषय राहिलेला नाही. कायद्याच्या पुस्तकांइतकेच तंत्रस्नेही असणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला न्यायाधीश व्हायचे असेल, तर तंत्रज्ञानाशी जुळवून घ्यावेच लागले. तंत्रज्ञान शिकावेच लागेल. त्याला पर्याय नाही, असे सांगत मुंबई हायकोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी ताशेरे ओढले आहेत.
उच्च न्यायालयात ‘हायब्रिड’ सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्हर्च्युअल सुनावणी किंवा हायब्रीड पद्धतीने सुनावणी घेत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना चंद्रचूड म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयात पायाभूत सुविधांचा भंग केला आहे. मला सांगताना दु:ख होते की, हायब्रीड पद्धत काढून टाकली गेली आहे. किती स्क्रीन काढल्या आहेत ? न्यायमूर्ती गौतम पटेल (Justice Gautam Patel) यांच्या व्यतिरिक्त किती न्यायालयांमध्ये हायब्रीड सुनावणी आहे ? अशी विचारणा करत, भारतातील प्रत्येक न्यायाधीशाला तंत्रज्ञानाच्या बरोबरीने राहावे लागेल तसेच न्यायाधीश व्हायचे असेल तर टेक्नो फ्रेंडली व्हायला हवे. तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक न्यायाधीश प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे.
(हेही वाचा – National Sports Awards 2023 : राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 साठी केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मागवले अर्ज )
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे, तर उच्च न्यायालय याबाबत इतके उदासिन का ? असा स्पष्ट सवालच सरन्यायाधीशांनी त्यांनी विचारला आहे.