देशातील कोणतेही उच्च न्यायालय २ आठवड्यांनंतर वकील आणि याचिकाकर्त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्स किंवा हायब्रीड मोडद्वारे सुनावणी करण्यास नकार देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Video Conference Hearings) या वेळी ‘तंत्रज्ञान आता न्यायाधीशांच्या निवडीचा विषय नाही’, असे परखड मत न्यायालायने नोंदवले आहे. हायब्रीड किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीचा लाभ घेण्यासाठी ४ आठवड्यांत स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SoP) लागू करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना दिले.
(हेही वाचा – Mumbai News : दोन दिवस इंद्रायणी एक्स्प्रेस रद्द; तर वंदे भारत एक्स्प्रेस दादरपर्यंतच; काय आहे कारण… )
उच्च न्यायालयांमध्ये हायब्रीड सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या कमीत कमी वापर होतो. यावरून नाराज होऊन सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हायब्रीड किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या आधुनिक पद्धती खंडित होऊ नयेत, याची खात्री करण्यासाठी अनेक निर्देश या सुनावणीदरम्यान जारी केले. (Video Conference Hearings)
“हा आदेश जरी केल्यापासून २ आठवडे उलटल्यानंतर कोणतेही उच्च न्यायालय व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधा किंवा हायब्रिड सुविधेद्वारे बारच्या कोणत्याही सदस्याला आणि याचिकाकर्त्यांना सुनावणी नाकारणार नाही. आम्ही केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ईशान्येकडील राज्यांमधील न्यायालयांना ऑनलाइन सुनावणी करता येण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देतो”, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
“जर तुम्हाला न्यायाधीश व्हायचे असेल, तर तुम्ही अद्ययावत तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान ही आता निवडीची बाब नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. ‘खटल्यांच्या सुनावणीची हायब्रिड पद्धत मोडून काढली आहे का, वकील आणि याचिकाकर्त्यांना व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंगद्वारे एखाद्या प्रकरणात उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे का’, याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालये आणि काही न्यायाधिकरणांचे उत्तर मागितले होते. (Video Conference Hearings)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community