D. Y. Chandrachud : २० वर्षांत महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढेल, सरन्यायाधीशांनी दिली आनंदाची बातमी

175
D. Y. Chandrachud : २० वर्षांत महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढेल, सरन्यायाधीशांनी दिली आनंदाची बातमी
D. Y. Chandrachud : २० वर्षांत महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढेल, सरन्यायाधीशांनी दिली आनंदाची बातमी

गेल्या २० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधिशांची संख्या वाढली आहे, असा विश्वास भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) यांनी व्यक्त केला. शुक्रवारी त्यांनी महाराष्ट्रातील नवीन ७५ ज्युडिशियल अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. यामध्ये ४२ महिला होत्या. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांचे स्वागत करून ते म्हणाले की, पुढील २ दशकांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात महिलांची संख्या जास्त असेल. लैंगिक समानतेबाबत विचार केल्यास हे बदलत्या काळाचे चिन्ह आहे. त्यामुळे ही सकारात्मक गोष्ट आहे, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

पुढे ते म्हणाले की, आम्हाला हे सांगण्यास अतिशय आनंद होतोय की, देशभरातील दिवाणी न्यायाधीशांच्या ७५ जणांच्या तुकडीत ४२ महिला आणि ३३ पुरुष न्यायाधीश आहेत. महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढत आहे. या महिला न्यायाधीश न्यायिक अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयातील आजच्या नियुक्त्या म्हणजे वकिलांच्या बारचे १५ वर्षांपूर्वीचे प्रतिबिंब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा  – World Cup 2023 : अफगाणिस्तानच्या दांड्या १५६ धावांत गूल; मेहदी हसनची महत्त्वपूर्ण खेळी )

सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांच्यासह वकिलांनी सरन्यायाधीशांना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विकास सिंह यांनीही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांना नुकतेच पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये उच्च न्यायव्यवस्थेतील पदांपैकी एक तृतीयांश पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती. संसदेत नुकतेच महिलांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक पारित झाल्याचा संदर्भ त्यांनी पत्रात नमूद केला होता.

सांकेतिक दुभाष्याची नियुक्ती…

कर्णबधीर वकील आणि पक्षकारांना न्यायालयीन सुनावणीचे आकलन होण्यासाठी सांकेतिक दुभाष्याची नियुक्ती केल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज जाहीर करून हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगत वकिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून दिव्यांगांना न्याय वितरण प्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी गेल्या वर्षी दिव्यांगाच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची समितीही नेमलीअसून त्यांच्या सोयीसाठी न्यायालयाच्या आवारातही पायाभूत सुविधांमध्ये अनेक बदल करण्यात आल्याचीही माहिती दिली.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.