मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम करण्यासाठी १२ तालुक्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा (Maharashtra Government) मानस आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तो लवकरच सादर केला जाईल, अशी माहिती महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
विद्यमान तहसील कार्यालयांवर कामांचा वाढता बोजा, त्यामुळे अनेक दिवस कामे रखडण्यासह शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीस होत असलेला विलंब विचारात घेऊन १२ तालुक्यांच्या विभाजनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, तालुक्यासाठी विद्यमान तहसीलदार कार्यत असताना आता त्या ठिकाणी अप्पर तहसीलदार नियुक्त करून कामे आणि गावांचे वाटप केले जाणार आहे. अप्पर तहसीलदारांसाठी स्वतंत्र कार्यालय असेल.(Maharashtra Government)
(हेही वाचा-New Record : ॲथलेटिक्समध्ये १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत मणिकांताचा नवा राष्ट्रीय विक्रम )
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर, तसेच लातूर जिल्ह्यातील कासार शिरशी या अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. या ठिकाणी पदनिर्मिती करण्यात येत आहे. सध्या तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांची पदे मंजूर करण्यात आली असून, इतर पदे जिल्हा अथवा तालुका महसूल कार्यालयातून वर्ग करण्यात येणार आहेत.
कोणकोणत्या तालुक्यांचा समावेश?
नाशिक तालुका आणि लासलगाव, धाराशिव जिल्ह्यातील नळदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठा, अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर तालुका, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव व चाळीसगाव तालुक्यातील मेहरबारी, जामनेर तालुक्यातील पहुर, तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत प्रस्तावित आहे.
Join Our WhatsApp Community