कोरोनाचा वाढत्या आजारावर नियंत्रण मिळवणे हे आता आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. पण हे नियंत्रण मिळवताना त्याचा सामना करण्यासाठी लस टोचून घेणे हेही आपले सर्वांचे पहिले कर्तव्य आहे. १६ जानेवारीपासून मुंबईसह राज्यात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली आणि नागरिकही जीवाच्या भीतीने लस घेण्यासाठी पुढे येवू लागले आहे. पण अवघ्या ८० दिवसांनीच लशीचा तुटवडा जाणवू लागला. लसीकरण केंद्र बंद करावी लागली. एका बाजुला सरकार आणि महापालिका प्रशासन लसीकरण मोहिमेत सहभागी व्हा, असे आवाहन करत आहे, तर दुसरीकडे या लशीचा साठा संपुष्टात आल्याने एकामागोमाग एक असे केंद्र बंद पडत चालली आहेत. मुंबईमध्ये गुरुवारी, ८ एप्रिल रोजी कोविड १९ प्रतिबंधात्मक लस देण्यासाठी ज्या ७१ खासगी रुग्णालयातील व जागेतील केंद्रांना मान्यता दिली होती, त्यातील २५ ठिकाणचा साठा संपल्याने बंद करण्यात आला आहे. आधीच कोविड अॅपवर नोंदणी होत नाही म्हणून जनता त्रस्त होती. पण नोंदणी झाली तर लसच नाही, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुंबईत शासकीय ४९, खासगी ७१ लसीकरण केंद्रे!
मुंबईत कोविड – १९ लसीकरण मोहिमेंतर्गत महानगरपालिका आणि शासन यांच्यातर्फे ४९ कोविड लसीकरण केंद्रे तसेच ७१ खासगी रुग्णालयात कोविड लसीकरण केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत. मुंबईत या सर्व केंद्रांवर मिळून प्रतिदिन सरासरी ४० ते ५० हजार नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येते. ७ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण १७ लाख ०९ हजार ५५० इतक्या लसी उपलब्ध झाल्या. पैकी, १५ लाख ६१ हजार ४२० लस उपयोगात आल्या. म्हणजेच १ लाख ४८ हजार १३० इतका लशीचा साठा बुधवारच्या लसीकरणानंतर शिल्लक होता. त्यातही शिल्लक साठ्यातील ४४ हजार ८१० इतक्या लस दुसऱ्या मात्रेसाठी (सेकंड डोस) राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे गुरुवारी एकूण शिल्लक लशीच्या साठ्यातील सुमारे ४० ते ५० हजार लसीकरण पूर्ण झाले होते. त्यामुळे उर्वरीत जो काही ९० हजारच्या आसपास शिल्लक होता, तो शुक्रवारी वापरण्यात आला.
(हेही वाचा : मुंबईत शुक्रवारी ३३ हजार ५५१ लोकांचे लसीकरण)
महापालिकेचा बेजबाबदारपणा
मुळात एखादी गृहीणी घरातील महिन्याचे भरलेले रेशन हे संपत आहे, असे वाटू लागताच ते भरण्याचा प्रयत्न करत असते. तर मग याठिकाणी महापालिकेच्या यंत्रणांनी आठ दिवस आधीपासूनच यासाठी का प्रयत्न केला नाही? हा सर्वात पहिला उपस्थित होणारा प्रश्न आहे. जेव्हा लसीकरणाला सुरुवात झाली. तेव्हाच असा एक ना एक दिवस उजाडेल, असे वाटत होते. लशीची निर्माण क्षमता, अन्य राज्यांना आणि देशांना केला जाणारा पुरवठा तसेच आपल्या राज्याची मागणी या सर्वांचे जर गणित जुळवण्याचा प्रयत्न केला तर सध्या ज्यांना आवश्यक आहे, त्यांनाच ही लस द्यावी, असंच मत मांडलं जावू शकतं. जर मुंबईच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर १६ जानेवारीपासून सुरु झालेल्या लसीकरण मोहिमेनंतर पहिल्या टप्प्यात १० केंद्रांमध्ये या लसीचे डोस दिले जात होते. कालांतराने त्यामध्ये वाढ करत ती केंद्र २८ केली गेली. खासगी रुग्णालयांनाही लसीकरणाची मान्यता देत त्यांची संख्या ७१ पर्यंत सुरु करण्यात आली.
सरसकट सर्वांनाच लसीकरणाचा निर्णय चुकीचा?
जर आतापर्यंत केलेल्या सर्व लसीकरणाचा आढावा घेतला तर गुरुवारपर्यंत एकूण १५ लाख ८० हजार ७२७ लोकांनी लाभ घेतला होता. यामध्ये २ लाख ५६ हजार ३३६ आरोग्य विभागातील कर्मचारी व अधिकारी, २ लाख ७३ हजार ५७६ फ्रंटलाईनवरील कामगार, कर्मचारी, ६ लाख ४७ हजार ४२० हे ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ ते ५९ या वयोगटातील ४ लाख ३ हजार ३९५ लोकांनी या लशीचा डोस घेतला. म्हणजे आतापर्यंत आपल्याला आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, फ्रंटलाईन, ६० वर्षांवरील नागरिक व ४५ वर्षांवरील सहव्याधी रुग्ण आदींकरता आपण ही लस देत होतो. जी अत्यंत आवश्यक होती. परंतु १ एप्रिलपासून ४५ वर्षांवरील सरसकट सर्वांनाच ही लस देण्याचा जो काही निर्णय घेतला तो काहीसा अतिघाईने आणि चुकीच्या पध्दतीने नियोजन न करता घेतला का, असा प्रश्न पडतो. कोरोनाच्या वाढत्या आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला ही प्रतिबंधक लस मिळायला हवी. पण ही लस देतानाच त्याचा पुरवठा किती केला जातो, किती प्राप्त आहे आणि या सर्वांना आपण लस दिल्यानंतर तुटवडा जाणवणार नाही ना. या सर्व बाबींचा विचार होणे अपेक्षित होते. मुळात सरकारकडे कोविडकरता नेमलेली टास्क फोर्सची टिम आहे. त्या सर्वांनी हा विचार केला नसेल का? ४५ वर्षांपर्यंतच्या लोकांना ही लस देत असतानाच आता राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी २५ वर्षांवरील सर्वांनाच लस देण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली आहे. खरंतर परवानगी मिळवणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे यात बराच फरक आहे. पण केंद्राने परवानगी दिली म्हणून ज्याप्रमाणे ४५ वयोगाटातील सर्वांना आपण लस देण्यास सुरुवात केली, त्याचप्रमाणे उद्या २५ वर्षांवरील सर्वांनाच ही लस देण्यास सुरुवात केल्यास आज जी परिस्थिती उद्भवली त्यापेक्षा वेगळे चित्र पुढे पाहायला मिळणार नाही.
(हेही वाचा : दादरच्या धर्मशाळेतील ‘ते’ बांधकाम अनधिकृत : महापालिकेने चालवला बुलडोझर!)
लसीकरणाचे राजकारण नको!
आता तर काय या लसीकरणावरून राजकारण सुरुच झाले. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकार असल्यास असे राजकारण होणे स्वाभाविकच आहे. नव्हे तर तो आजवरचा इतिहास आहे. पण कोरोनाचे एवढे मोठे संकट असताना याचे राजकारण कुणीही करू नये हीच आपली भूमिका असावी. कारण असे राजकारण करायला आपला जीव शाबूत राहणे आवश्यक असायला हवा. आपले कार्यकर्ते जिवंत राहायला हवे. जर आपण आपल्या सभोवतालच्या जिविताचे रक्षण करू शकलो नाही तर असल्या राजकारणाचा उपयोग काय? कारण राजकारणाातच समाजकारण दडलंय आणि समाजकारण हा राजकारणाचा मूळ पाया आहे. पण गलिच्छ राजकारण करताना कुणीही समाजकारणाला दुर्लक्षित करू नये. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एका पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रात ५ लाख डोस वाया घालवल्याचे म्हटले आहे. हा विषय संशोधनाचा आहे. तर आरोप करण्याचा नाही. लशीच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्व आज आपल्या पटतंय, म्हणून वाया जाणाऱ्या कुप्यांची माहिती ठेवली जाते. परंतु कोणत्याही राज्यात किंवा शहरांमध्ये अशाप्रकारे लस वाया घालवण्याचा प्रकार कुणीही करणार नाही. तर ते वाया का जाते हेही समजून घ्यायला हवे. मुळात प्रत्येक कुप्यांमध्ये असलेल्या डोसाची मात्रा ही ज्या प्रमाणात घेतली पाहिजे, तेवढीच घेतली जाते. परंतु एक कुपी फोडली आणि त्यानंतर जर एकाच व्यक्तीला लस दिली. आणि त्यानंतर एकही जण लस घ्यायला पुढे आला नाही तर उर्वरीत डोसची मात्रा वाया जाते. केंद्रांमध्ये जर शेवटची एकच व्यक्ती असेल आणि लसीची अन्य मात्रा वाया जाईल म्हणून त्यांना परत पाठवणे कितपत योग्य आहे. त्यामुळे ज्या काही लसी वाया गेल्या, त्या याचप्रकारे गेल्या असाव्यात. ते कुठल्याही सरकारने अथवा महापालिकेने जाणीवपूर्वक तर वाया घालवलेले नाही. त्यामुळे कुणीही याचे राजकारण करू नये. आज मुंबईसह राज्याने जेवढ्या लस वाया घालवले, त्याच्या कैकपटीने इतर राज्यामध्येही वाया गेले आहेत. पण त्याचा उल्लेख सरकार म्हणून करणे हा केवळ राजकीयद्वेषा पोटी केलेला आरोप आहे,असेच म्हणता येईल.
धरण आहे उशाला, कोरड पडली घश्याला!
राजकारणाचा विषय आला म्हणून एका गोष्टीकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेणेही तेवढेच आवश्यक होते. जावडेकर यांनी हे आरोप केल्यानंतर, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेच्या कांजूरमार्ग येथील लस साठवणूक केंद्राला भेट दिली. खरं तर परब यांची हजेरी तेथील शितगृहांच्या उद्घाटनानंतर झाली. तब्बल एक तास अनिल परब, महापौर किशोरी पेडणेकर आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी तळ ठोकून होते. या बैठकीत नक्की काय शिजलं हे त्यांनाच माहित. पण त्यानंतरच दोन दिवसांनी महापालिका प्रशासन शुक्रवारपर्यंत पुरेल एवढाच लस साठा असल्याचे सांगून मोकळे झाले. मग इथेही राजकीय वास येतोच ना. अनिल परब यांच्याकडे ना आरोग्य विभागाचा भार, ना पालकमंत्री. पण तरीही त्यांना कांजूरमार्ग येथील लस साठवणूक केंद्रात जावून लशीची माहिती जाणून घ्यावी लागली, हाही विचार करायला लावणार प्रश्न आहे. असो, ही वेळ राजकारण करण्याची नसून विचार करायला लावणारी आहे. जो देश या लशीची निर्मिती करत आहे, त्याच देशाच्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये लशीचा तुटवडा जाणवणे हे सर्वात भयानक आहे. भारत देश १५ देशांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा करत आहे आणि अजुन २५ देशांनी भारताकडे मागणी केली आहे. पण ज्या राज्यात या लस निर्माण केली जाते, त्याच राज्याला लसीसाठी दाहीदिशा फिरावं लागतं. शेवटी असं म्हटलं जातं धरण आहे उशाला, कोरड पडली घश्याला! पण ही म्हण आजच्या घडीला तरी लागू होवू शकत नाही. कारण या राज्यातील प्रत्येक जनतेला ही लस आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्याची गरज पूर्ण व्हायलाच हवी. पण ती का होत नाही. नक्की मधला अडथळा कोण आहे हेही सरकारने शोधून काढायला हवे. कारण लसीकरण जेवढं जलद होईल तेवढ्या लवकर आपलं हे राज्य आणि देश कोरोनाच्या संकटापासून बाहेर येईल. पण जेवढं धिम्या गतीने होईल तेवढा विलंब होईल. त्यामुळे मग आपल्याला कोरोनापासून मुक्ती घेण्यापासून सन २०२३पर्यंत वाट पाहावी लागेल.
Join Our WhatsApp Community