Gyanvapi Case : शृंगारगौरी मंडपाची स्थिती स्वातंत्र्याच्या वेळी काय होती; सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले ?

ज्ञानवापी प्रकरणात मुसलमान बाजूच्या अपिलावर सध्या ३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. (Gyanvapi Case) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २ निर्णयांना आणि वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन मुस्लीम पक्षाने (अंजुमन व्यवस्था समिती वाराणसी) सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ज्ञानवापी प्रकरणातील याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत वेळेअभावी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी सोमवार १६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने माता शृंगार गौरीच्या नियमित पूजेच्या मागणीबाबतही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. (Gyanvapi Case)

(हेही वाचा – Ind vs Pak : ‘गरज पडल्यास संघात बदल करण्यासाठी तयार’ – रोहीत शर्मा)

पश्चिमेकडील माता शृंगारगौरीची नियमित पूजा करण्याची मागणी करणाऱ्या ५ महिलांच्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी सुनावणी घेतली. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने पाच हिंदू महिलांची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य मानली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्या चैत्र नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी शृंगार गौरीची वर्षातून एकदाच पूजा करण्याची परवानगी आहे. आपल्या देवतेची नित्यनेमाने पूजा करणे हा आमचा मूलभूत अधिकार असल्याचे हिंदू महिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात म्हटले आहे. हे रोखणे हे आमच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

मुस्लिम बाजूच्या वतीने वकील हुजैफा अहमदी यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, हिंदू बाजूचा दावा ऐकण्यायोग्य नाही. ‘धार्मिक पूजास्थळ कायदा 1991’ मुळे या प्रकरणाची अजिबात सुनावणी होऊ नये. 15 ऑगस्ट 1947 नंतर कोणतेही धार्मिक स्थळ अस्तित्वात असले, तरी ते बदलता येणार नाही, असे या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
१९४७ मध्ये या ठिकाणाचे धार्मिक स्वरूप काय होते, हे पाहावे लागेल. (Gyanvapi Case)

या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधिशांनी एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आणि सांगितले की, पूजास्थळ कायदा म्हणतो की, कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलता येत नाही. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याच्या वेळी म्हणजेच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी या ठिकाणाचे धार्मिक स्वरूप काय होते, हे पाहावे लागेल. हा कायदा अस्तित्वात असूनही खटल्याची सुनावणी करता येईल की नाही हे त्या दिवशी असलेले त्या स्थानाचे धार्मिक स्वरूप ठरवेल.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांची ही महत्त्वाची टिप्पणी समजून घेतली, तर माता शृंगार गौरीचे स्वरूप स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तेच होते, असा स्पष्ट अर्थ आहे. ज्ञानवापीच्या पश्चिमेकडील भिंतीवर असलेल्या माता शृंगारगौरीची 1991 पर्यंत नियमित पूजा केली जात होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्या सरकारने प्रशासकीय कारणास्तव नियमित पूजा करण्यावर बंदी घातली. शतकानुशतके शृंगार गौरीमंडपाची पूजा करणाऱ्या व्यास कुटुंबानेही त्यांचा परिवार अनेक पिढ्यांपासून माता शृंगारगौरी मंडपाची पूजा करत असल्याचा दावा केला आहे.

माता शृंगार गौरी खटल्याच्या देखभालीबाबत प्रथम सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. त्यानंतर मुस्लीम पक्षाने आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान दिलेल्या दुसऱ्या खटल्याची सुनावणी न्यायालय करणार आहे. मात्र, हिंदूची बाजू मांडणारे वकील माधवी दिवाण आणि विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, कोर्ट कमिशनरचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून त्याचा अहवालही जिल्हा न्यायालयाकडे आहे, त्यामुळे आता या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. कोर्ट कमिशनरच्याच सर्वेक्षणात सध्या मुसलमान वजुखाना आहे तिथे शिवलिंग सापडले आहे.

तिसरे प्रकरण वाळू टाकीच्या पुरातत्व सर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेचे आहे. उच्च न्यायालयाने सीलबंद परिसरात असलेल्या कथित शिवलिंगाचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मुसलमान पक्षाने युक्तीवाद केला की, हिंदू बाजूनेच ती जागा मशीद असल्याचे सांगितले होते. या युक्तिवादाला विरोध दर्शवत हिंदू बाजूने आम्ही असे कधीच बोललो नसल्याचे सांगितले. (Gyanvapi Case)

हेही पहा –