Sugar Export Ban : नवीन हंगामात साखरेच्या निर्यातीवर सरसकट बंदी आणण्याचा केंद्राचा विचार

• ऋजुता लुकतुके

सन २०२३-३४ च्या नवीन हंगामात साखरेवर निर्यात बंदी आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. पाच वर्षातील सर्वात कमी मान्सूनमुळे ऊसाचं पीक कमी आलंय आणि त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होणार आहे. सध्या देशातून होणाऱ्या साखर निर्यातीवर केंद्र सरकारने निर्बंधित असा शेरा मारला आहे. तो बदलून लवकरच प्रतिबंधित असा होऊ शकतो. म्हणजेच केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आणण्याचा विचार करत आहे. यंदा मागच्या पाच वर्षातील सगळ्यात कमी पाऊस झाला आहे. खासकरून महाराष्ट्र, कर्नाटक या ऊस पिकवणाऱ्या राज्यांत तर पावसाचं प्रमाण सरासरीपेक्षा कमीच होतं आणि या पावसाचा फटका ऊस उत्पादनावर होणार आहे. ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ असा नवीन ऊस गाळपाचा हंगाम आहे. (Sugar Export Ban)

सध्या साखर निर्यातीवर सरकारी प्रतिबंध आहे. म्हणजे निर्यात करायची झाल्यास साखर कारखान्यांना सरकारला संपूर्ण माहिती देऊन निर्यातीसाठी अर्ज करावा लागतोय. पण, आता सरसकट निर्यात बंदी लागू होईल अशी लक्षणं आहेत. २०२१-२२ च्या हंगामात भारताने ब्राझीललाही मागे टाकून जगातील सगळ्यात मोठा साखर उत्पादक देश म्हणून नाव कमावलं होतं. तसंच भारत जगातील दुसरा मोठा साखर निर्यातदार देश ठरला होता. (Sugar Export Ban)

(हेही वाचा – US Employment Card : ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीयांना दिलासा, अमेरिका ५ वर्षांचं रोजगार कार्ड जारी करणार)

पण, यंदाच्या हंगामात ऊसाचं उत्पादन कमी झाल्यामुळे साखर कारखान्यांवर परिणाम झालाय. देशात पुरेशी साखर उपलब्ध राहावी यादृष्टीने साखर निर्यातीचा निर्णय केंद्राला घ्यावा लागू शकतो. २०२२-२३ च्या हंगामात भारतात ३२.७ मेट्रिक टन इतकं ऊस उत्पादन झालं. आणि यातील ५ मेट्रिक टनांच्या आसपास ऊस मिथिनॉल इंधनाच्या उत्पादनासाठी वेगळा काढण्यात आला. पण, सध्या देश देशांतर्गत अन्न टंचाईशी झुंजतोय. तसंच काही महिन्यात ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशावेळी देशात अन्नधान्याची महागाई पुन्हा होऊ नये आणि टंचाईही जाणवू नये अशी केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी साखर निर्यातबंदीचं पाऊल सरकार उचलू शकतं. (Sugar Export Ban)

हेही पहा –