ठाकरे सरकार लॉकडाऊनच्या निर्णयावर ठाम! दोन दिवसांत निर्णय!

वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे राज्यात लॉकडाऊन करावा, या निर्णयापर्यंत ठाकरे सरकार पोहोचले असून, हा लॉकडाऊन 8 दिवसांचा असावा की 14 दिवसांचा, यावर येत्या दोन दिवसांत निर्णय होणार आहे. शनिवारी, १० एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची व्हिडिओ कॉन्फरसद्वारे बैठक घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात लॉकडाऊन का गरजेचा आहे, हे सर्वांना सांगितले.

सर्वांनी सहकार्य करावे, राज्यातील स्थिती पाहता जनतेला थोडी कळ सोसावी लागेल. तज्ज्ञांच्या मते 14 दिवसांचा लॉकडाऊन गरजेचा आहे. तज्ज्ञांच्या मताला मुख्यमंत्र्यांनीही दुजोरा दिला. मात्र, मुख्यमंत्री किमान 8 दिवस कडक लॉकडाऊन करण्याच्या विचारात आहेत. 8 दिवसानंतर एक एक गोष्ट हळूहळू सुरु करु, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यात लॉकडाऊन लावण्यासंबंधी पुढील २ दिवस टास्क फोर्स  सोबत बैठक घेणार आहेत. लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी जनसामान्यांची गैरसोय होणार नाही, याची तयारी करण्यात येणार आहे. यावर तज्ज्ञांशी चर्चा करून यावर अंतिम निर्णय घेतील. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, राजेश टोपे, अमित देशमुख, तसेच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, चंद्रकांतदादा पाटील आदींनी सहभाग घेऊन आपल्या सुचना मांडल्या.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

कडक निर्बंध आणि थोडी सूट असे जमणार नाही, जनतेला थोडी कळ सोसावी लागेल. लॉकडाऊन पर्याय नाही, रुग्ण वाढत असल्याने निर्णय घ्यावा लागेल. महिनाभराच्या आत आपण या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकतो, त्यासाठी आपण एकत्र येऊन निर्णय घेतला पाहिजे. आपल्याला आता एकमुखी निर्णय घ्यावा लागेल. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही काही व्यक्तींमध्ये कोविडची लक्षणे दिसत आहेत. या संदर्भात मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत बोललो आहे. कोरोनाची साखळी आपल्याला तोडायची आहे. कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असे मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे सर्व पक्षीय बैठकीत म्हणाले.

आरोग्य सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे. पण आता निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे. मध्यंतरीचा काळ बरा होता. सर्व व्यवहार सुरू झाले होते. पण पुन्हा एकदा संसर्ग सुरू झाला आहे. आता तर तरुण वर्ग बाधित होतोय. आपण सर्वांना लस देण्याची मागणी करत आहोत. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे रुग्ण संख्या नियंत्रणात आणावी लागेल. रुग्ण संख्या नियंत्रणात आणायची असेल, तर कोरोनाची साखळी तोडावी लागणार आहे. त्यासाठी लॉकडाऊन हाच पर्याय आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

(हेही वाचा : काळजी नको ! संचारबंदी असली तरीही लसीकरण सुरूच राहणार!)

लॉकडाऊन लावा, पण समतोल राखा! – अशोक चव्हाण 

रुग्ण वाढत असल्याने निर्णय घ्यावा लागेल, कोरोना रोखण्यासाठी निर्बंध लावताना समतोल असावा. निर्बंध लागू करताना गरजू घटकांचाही विचार व्हावा. सरकारची भूमिका आणि निर्णयाबाबतचा अपप्रचार व गैरसमज टाळण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी निवडक मंत्री नियुक्त करून त्यांनी नियमित ब्रिफिंग करावी. महाराष्ट्राने चाचण्या वाढवल्याने रूग्णांची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे. ही वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत गेली पाहिजे. कर्जफेडीसाठी गतवर्षीप्रमाणे पुन्हा मॉरेटोरियम योजना लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करावी. केंद्राकडून कोरोना लसीचे वितरण रूग्ण संख्येच्या प्रमाणात होण्याबाबत विनंती करणे. कठोर लॉकडाऊन लागू होणार असेल, तर बाहेरगावी असलेल्या नागरिकांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी म्हणून काही कालावधी देण्यात यावा. गतवर्षीप्रमाणे अचानक लॉकडाऊन लागू झाला, तर त्यातून पुन्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतील.

संपूर्ण #लॉकडउन का विरोध पूरे महाराष्ट्र में है।
फिर भी सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी दिख रही है।
मिडिल क्लास, छोटे व्यापारी और मज़दूर वर्ग को इससे जो भारी नुकसान होगा,क्या उसकी भरपाई का कोई रोडमैप सरकार के पास है ?
नहीं तो सारा रोडमैप तबाही की ओर ले जाएगा।#AllPartyMeeting

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) April 10, 2021

लॉकडाऊन पूर्वी गरिबांचा विचार करा! – देवेंद्र फडणवीस 

आम्ही राजकारण बंद करतो, पण तुमच्या मंत्र्यांना आणि सहकाऱ्यांनाही समज द्या, आम्ही सहकार्य करू पण त्यासाठी तुम्हीही पुढाकार घ्या. मंदिरावर अवलंबून असलेले, केशकर्तनालय यांच्या मदतीचा विचार व्हावा. पूर्ण नुकसान भरपाई नको, पण हे लोक जगले पाहिजे, याचा विचार व्हावा, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. कोरोना रिपोर्ट तातडीने मिळावेत म्हणजे प्रसार कमी होईल. रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे. राज्याने हस्तक्षेप करावा. परराज्यात, परदेशात जाणारे रेमडेसिवीर रोखले पाहिजे. राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा, आॅक्सिजन बेड उपलब्ध करा, असेही फडणवीस म्हणाले.

काय म्हणाले फडणवीस?

• सध्या कोरोना चाचण्यांचे अहवाल तीन ते दहा दिवस या अंतराने येत आहेत. पूर्वीप्रमाणे ते 24 तासांत येतील, यावर लक्ष केंद्रीत करावे. अहवाल लवकर येत नसतील तर आपण कोरोना प्रभावीपणे रोखू शकणार नाही.
• सर्व प्रयोगशाळांची एक बैठक घेऊन त्यांना स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजेत. घरातील एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह असेल तर घरातील इतर सदस्यांनाही पॉझिटिव्ह रिपोर्ट लगेच दिले जात आहेत. यातून आपल्या कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत बाधा उत्पन्न होते.
• सरकारी रूग्णालयात रेमडेसिवीर उपलब्ध आहेत, असे सांगितले जात असले तरी खाजगी रूग्णालयात ते उपलब्ध नाहीत. काही कंपन्या राज्य सरकारला ते द्यायला तयार आहेत. त्यामुळे सरकारने चर्चा केली तर ते राज्यात सहज आणि तत्काळ उपलब्ध होईल.
• ऑक्सिजनच्या संदर्भात मोठी कमतरता आहे. यात खूप जास्त लक्ष घालण्याची गरज आहे. ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
• महाराष्ट्राचा जो संसर्ग दर आहे, तो पाहता रूग्णालयात दाखल होणारे रूग्ण आणि सुटी दिलेले रूग्ण याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करावे लागेल. त्यातून अधिक बेड निर्मित करावे लागतील. ज्या सुविधा बंद केल्या, त्या पुन्हा निर्माण कराव्या लागतील.
• पूर्वीच्या काळात शहरी भागात संसर्ग प्रमाण अधिक होते आणि ग्रामीण भागात कमी. आता तसे राहिलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुद्धा सुविधा वाढविण्यावर प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.
• निर्बंध असले पाहिजेत. पण, जनतेचा उद्रेक सुद्धा विचारात घ्यावा. यातून मार्ग काढण्यासाठी छोटे व्यवसायी, रिटेलर्स, केशकर्तनालय आणि इतरही व्यवसायी यांची भावना विचारात घ्यावी लागेल. कारण, सातत्याच्या आर्थिक संकटाने ते आता खचले आहेत. त्यांच्या समस्यांचा, विविध घटकांच्या आर्थिक संकटाचा विचार आता झाला नाही आणि आपण निर्बंध लावले, तर ते लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरतील आणि मग आपण काही करू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांना काही तरी पर्याय/उपाय/मदत तातडीने द्यावी लागेल.
• कोणते क्षेत्र चालू शकते आणि कोणते पर्यायांसह चालू शकते, याचे काही सूत्र ठरविले पाहिजे. जे बंदच करावे लागेल, त्यांना काय मदत देता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करावा. राज्य म्हणून काही गोष्टी येणार्‍या काळात आपण सावरू शकतो. पण, हे घटक खचले तर ते पुन्हा कधीही बाहेर येऊ शकणार नाहीत.
• सरकार वीजेचे कनेक्शन कापते आहे. वीज मंडळाच्या स्थितीवर नंतर चर्चा होऊ शकते. पण, आज पँडेमिकची स्थिती लक्षात घेता जनतेला दिलासा देणे, याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. आता जर त्यांना सरकार मदत करू शकली नाही, तर केव्हा करणार?
• मंदिरांबाहेरचे फुलवाले, केश कर्तनालय अशा घटकांचा विचार राज्य सरकारला करावाच लागेल. संपूर्ण नुकसानभरपाई सरकार देऊ शकत नसली तरी किमान ते जगू शकतील, हा तरी विचार राज्य सरकारने करावा.
• आपण लोकांना सारे मिळून समजावून सांगू. पण, लोकांचे म्हणणे काय, हे सुद्धा राज्य सरकारला समजून घ्यावे लागेल.
• राजकारण करू नका, हा सल्ला आम्हाला देताना सत्ता पक्षातील मंत्री रोज मुलाखती देत सुटत असतील, तर आमच्याकडून एकतर्फी सहकार्याची अपेक्षा करणे, योग्य ठरणार नाही. जनभावनेचा विचार आणि कोरोनाचा प्रतिबंध यातील सुवर्णमध्य साधणारा निर्णय असावा, अशी आमची भूमिका आहे.

फडवीसांनी दिल्लीत वजन वापरावे! – राजेश टोपे 

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी पुढाकार  घेऊन आपले  वजन दिल्लीत वापरून राज्याला जास्तीत जास्त लसींचा पुरवठा मिळवून द्या. आम्हाला खात्री आहे की, देवेंद्र फडणवीस पुढाकार घेऊन राज्यातील जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, आजची बैठक ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी आयोजित केली आहे, अन्यथा आम्ही कालच निर्णय घेतला असता.

एकमेकांच्या विचाराने पुढे जाऊ – प्रवीण दरेकर

ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरची व्यवस्था शासन करत असेल, तर ती आकडेवारी द्यावी, व्यापरी उद्योग जगतात प्रचंड अस्वस्थता आहे. नाना पटोले यांचे मुंबईमध्ये होर्डिंग लावले जात आहेत. लॉकडाऊन चालणार नाही आणि इथे बाळासाहेब थोरात म्हणतात की, कटू निर्णय घ्यावे लागतील म्हणून आपल्यात एकवाक्यता असण्याची गरज आहे. उद्योग व्यवसायिक, हातावर पोट असणाऱ्यांची व्यवस्था करण्याची गरज आहे, असे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले. दुकान ते घर वस्तू पोहोचवण्यासाठी व्यवस्था उभी करावी, खासगी संस्थांची मदत घ्यावी, व्यापरी, छोटे उद्योजकांचा धंदा पण होईल आणि ग्राहकांपर्यत माल पोहचेल, असेही दरेकर म्हणाले.