सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून एका जनहित याचिकाकर्त्याला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. (Supreme Court) त्या याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी ‘सदोष शपथ’ घेतली होती.’ सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारच्या याचिकेला प्रसिद्धी स्टंट म्हणजेच प्रसिद्धी मिळवण्याचा फालतू प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपालांनी शपथ दिली आहे आणि शपथ दिल्यानंतर स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे असा आक्षेप घेता येणार नाही. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता. (Supreme Court)
(हेही वाचा – Israel Hamas War : असदुद्दीन ओवैसी यांनी पुन्हा घेतला आतंकवाद्यांचा कैवार; पंतप्रधानांकडे केली ‘ही’ मागणी)
याचिका फेटाळली – 5 लाख दंड
ही जनहित याचिका प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी वापरण्याचा एक फालतू प्रयत्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ‘पदाची शपथ योग्य व्यक्तीला देण्यात आली यावर याचिकाकर्ता वाद घालू शकत नाही. राज्यपाल शपथ देतात आणि शपथ दिल्यानंतर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. त्यामुळे असे आक्षेप घेता येणार नाहीत.” कोर्ट म्हणाले, ”आमचा स्पष्ट वाटते आहे की, अशा बनावट जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो आणि लक्ष विचलित होते. “अशा प्रकरणांमुळे, न्यायालयाचे लक्ष अधिक गंभीर प्रकरणांवरून वळवले जाते आणि अशा प्रकारे न्यायालयीन मानवी संसाधने आणि न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांचा गैरवापर होतो.” (Supreme Court)
कठोर दंड आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय
खंडपीठाने असेही म्हटले की, ‘अशा फालतू जनहित याचिकांवर न्यायालयाने कठोर दंड ठोठावण्याची वेळ आता आली आहे. त्यानुसार आम्ही 5 लाख रुपयांच्या दंडासह याचिका फेटाळून लावतो आणि याचिकाकर्त्याला ही रक्कम या न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 4 आठवड्यांच्या कालावधीत जमा करावी लागेल.’ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दंडाची रक्कम निर्धारित कालावधीत जमा न केल्यास लखनौचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यामार्फत जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाईल.
काय आहे प्रकरण अशोक पांडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिलेल्या ‘सदोष शपथे’मुळे मी नाराज असल्याचे म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, मुख्य न्यायमूर्तींनी शपथ घेताना आपल्या नावापुढे ‘मी’ हा शब्द वापरला नाही आणि संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीचे उल्लंघन आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव सरकारच्या प्रतिनिधी आणि प्रशासकांना शपथविधीसाठी आमंत्रित केले गेले नाही. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community