वैधानिक लेखापरीक्षण अर्थात ऑडिट अहवाल सादर न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था सहकार विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. वारंवार नोटिशी पाठवूनही या संस्थांनी ऑडिट अहवाल सादर न केल्याने या संस्थांवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत. (Housing Societies)
म्हाडा, एसआरए आणि एमएमआरडीए अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थानी सन २०२२-२३ या आर्थिक सहकारी वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करून सप्टेंबरमध्ये वार्षिकसभा घेऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल सहायक निबंधकाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, ८ हजार ७६४ संस्थांपैकी केवळ ४९४ संस्थांचा लेखापरीक्षण अहवाल पूर्ण असून, ८ हजार २७० गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षणाकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे लेखा परीक्षण अहवाल सादर न करणाऱ्या सर्व संस्थांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असून, अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जाणार आहे. (Housing Societies)
(हेही वाचा – Ashish Shelar : “गर्वसे कहो हम एमआयएम हैं”सुध्दा भविष्यात उबाठा म्हणेल; आशिष शेलार यांचा खोचक टोला)
८५ टक्के संस्थांची ऑडिटकडे पाठ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ८१ अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम ६९ अन्वये सर्व सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण विहित कालावधीत पूर्ण होणे अनिवार्य आहे. असे असताना म्हाडा, एसआरए आणि एमएमआरडीए अंतर्गत नोंदणीकृत ८५ टक्के सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झालेले नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत या संस्थांची माहिती तात्काळ सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. (Housing Societies)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community