दिल्लीच्या कथीत अबकारी धोरण घोटाळ्यात (scam) आता ‘आम आदमी पार्टी’ गोत्यात येण्याची शक्यता आहे; कारण या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या ईडी आणि सीबीआय ‘आप’ला (aap) आरोपी बनवण्याचा विचार करत आहेत. या पक्षाचे ३ नेते याआधीच तुरुंगात आहेत.
अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, ‘ईडी आणि सीबीय (ED and CBI) आम आदमी पार्टीला आरोपी बनवण्याचा विचार करत आहेत तसेच याप्रकरणी चौकशीसाठी कलम ७० लागू करण्याचा विचारही केला जात आहे.’
(हेही वाचा – Aapla Dawakhana : या महिन्यात आणखी ०७ हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना नागरिकांच्या सेवेत )
दिल्लीच्या अबकारी धोरण (Excise Policy of Delhi) प्रकरणात ‘आप’ला आरोपी का करण्यात आलं नाही? असा सवाल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. त्यावर तपास संस्थांच्या वतीने आज कोर्टात उत्तर देण्यात आलं. या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान आपचे तीन प्रमुख नेते मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि संजय सिंह यांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. संजय सिंह हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे जवळचे सहकारी आहेत.
दिल्ली अबकारी धोरण…
दिल्ली सरकारनं मद्य व्यापार सुधारण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२मध्ये सादर केलं होतं. या धोरणात सरकारने किरकोळ मद्य विक्रीतील आपला सहभाग बंद केला. खासगी परवानाधारकांना शहरात दारूची दुकानं स्थापन करण्याची परवानगी दिली. या धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी या दोन्हींमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला गेला. दिल्ली सरकारनं दारू विक्रीवर अबकारी आणि व्हॅटद्वारे 6,762 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. त्यानंतर, दिल्ली सरकारनं 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरण सोडलं आणि पूर्वीच्या प्रणालीवर परत आले. यामुळं 1 सप्टेंबर 2022 पर्यंत चार सरकारी एजन्सींनी किरकोळ मद्य व्यापारावर नियंत्रण मिळवले.