मुंबई महापालिकेच्या (MCGM) विकास कामांसह प्रकल्प आणि धोरणात्मक बाबींच्या कामांच्या नस्तीवर (फाईल) खालच्या अधिकाऱ्यांकडून आल्या म्हणून त्यावर मम् न म्हणता त्यावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक अभिप्राय नोंदवले जावे या आयुक्तांच्या आदेशाने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आता परिणाम जाणू लागला आहे. मुंबईतील विविध सेवा सुविधांच्या कामांसाठी खोदण्यात आलेले चर बुजवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली रक्कम संपल्याने तब्बल दीडशे टक्के अधिक रक्कम वाढवून कंत्राट कामांमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रयत्न रस्ते विभागाच्या माध्यमातून सुरु होता.
मात्र, या परिपत्रकामुळे या फाईलवर अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प पी वेलरासू यांनी खालच्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली म्हणून आपणही मंजुरी देत पुढे ढकलण्याऐवजी या फाईलवर १५ टक्क्यांपर्यंत तातडीची बाब म्हणून निधी मंजुरीला परवानगी देत यासाठी नवीन निविदा मागवली जावी असा स्पष्ट अभिप्राय नोंदवला. त्यामुळे चरींच्या नावाखाली अधिक निधी मिळवून घेण्याचा प्रयत्न फसला गेला.
मुंबईत विविध सेवा सुविधांचे जाळे टाकण्यासाठी खोदण्यात येणाऱ्या चरी बुजवण्याच्या कामांसाठी फेब्रुवारी २०२२ रोजी ३८३ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यासाठी प्रत्येक महापालिका परिमंडळ निहाय नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारामार्फत विविध कामांसाठी खोदण्यात आलेले चर बुजवण्याची कामे संबंधित नियुक्त कंत्राट कंपन्यांकडून केली जात आहे. मात्र, या कंपनीचा कालावधी तीन वर्षांचा असला तरी प्रत्यक्षात मंजूर केलेल्या कामाचा निधी संपला गेला आहे.
(हेही वाचा-Ronaldinho : रोनाल्डिनो जेव्हा दुर्गा पूजेच्या मंडपात अवतरतो… )
मुंबईमध्ये सध्या गृहविभागाच्या माध्यमातून सीसीटिव्ही कॅमेरा बसवण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी केबल्स टाकण्याचे काम लार्सन अँड टुब्रो अर्थात एल अँड टी कंपनीच्या माध्यमातून सुरु आहे. महाराष्ट्र शासनासाठी मुंबईत राबवित असलेल्या सीसीटिव्ही फेज-२ प्रकल्पातंर्गत पूनर्भरणी ( रिइंटस्टेटमेंट चार्जेस) शुल्क हा एल ऍन्ड टी या कंपनीला माफ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हे शुल्क माफ करतानाच यावर महापालिकेच्यावतीने (MCGM) केला जाणारा खर्च भागवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही रस्ते विभागाच्या माध्यमातून केली आहे. या सीसी टिव्ही कॅमेरांचे जाळे पसरवण्याच्या कामामुळे हा निधी संपला असल्याची माहिती रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मात्र, निधी संपल्याने यासाठी नव्याने निविदा मागवणे क्रमप्राप्त असतानाही आजवरच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार या चरींच्या कामांच्या निविदांना विलंब करून यासाठी निधी मंजूर करून घेत ही कामे पुढे त्याच कंत्राटदारांच्या माध्यमातून सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न रस्ते विभागाच्या माध्यमातून सुरु होता. सध्याचे दर हे कमी असून नव्याने निविदा काढल्यास अधिक खर्च वाढेल असा युक्तीवाद करून रस्ते विभागाने अधिक निधी म्हणजे विद्यमान मंजूर कंत्राट कामाच्या तब्बल १३४ ते १५० टक्के अधिक निधी मंजूर करून त्याच कंत्राटदारांकडून कामे सुरु ठेवण्यासाठी फाईल तयार करून रस्ते विभागाने, उपायुक्त (पायाभूत प्रकल्प) यांच्या मंजुरी पुढे पाठवली होती.
ही फाईल लेखापाल (वित्त) यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी कंत्राट कामांच्या फेरबदलाच्या प्रस्तावांना मंजुरीच्या कामांना तीन अतिरिक्त आयुक्तांच्या समितीची मान्यता देण्यात यावा असा रिमार्क मारला. त्यानंतर ही फाईल अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू(प्रकल्प) यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनीही या फाईलवर स्पष्ट रिमार्क देत यासाठी नवीन निविदा मागवण्यात यावी आणि तोपर्यंत जुन्या परिपत्रकानुसार १५ टक्क्यांपर्यंतचे वाढीव काम तातडीचे बाब म्हणून करण्यात यावे अशाप्रकारचा शेरा मारला. त्यामुळे या परिपत्रकाचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला येत आहे.
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी वेलरासू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चरींच्या कामांसाठी मंजूर केलेल्या कंत्राट कामांचा कालावधी शिल्लक आहे, पण त्यासाठी मंजूर केलेला निधी संपला आहे, असे स्पष्ट केले. यासाठी संबंधित विभागाने विद्यमान मंजूर कंत्राट कामांच्या तुलनेत सुमारे १५० टक्के अधिक निधी उपलब्ध करून देत त्याला मंजुरी मागितली होती, परंतु आपल्या जुन्या परिपत्रकानुसार आपण १५ टक्क्यांपर्यंतच व्हेरीएशन देऊ शकतो. त्यामुळे या कामांसाठी नवीन निविदा मागवण्यात यावी, आणि तोपर्यंत ही कामे रखडली जावू नये म्हणून १५ टक्क्यांपर्यंत निधी मंजूर करून त्यातून कामे पुढे सुरु ठेवावीत अशाप्रकारचे मत कळवले आहे,असे ते म्हणाले.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community