समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचे वाचन करण्यात आले आहे. (Same Sex Marriage Supreme Court) या वर्षी २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. तेव्हा निकाल राखून ठेवला होता. आज या निकालाचे वाचन न्यायालयाने केले. यामध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातून ४ निकाल समोर आले असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालांचे वाचन सुरू केले. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. समलिंगी विवाहाला विरोध करणारी भूमिका केंद्राकडून मांडण्यात आली असून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास तो कायदेमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल, अशी भूमिका मांडली होती. (Same Sex Marriage Supreme Court)
(हेही वाचा – MCGM : आयुक्तांच्या ‘त्या’ परिपत्रकाचा परिणाम : चरी बुजवण्याच्या कामांना अधिक निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न फसला)
समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष टिप्पणी केली. हे प्रकरण सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होते. या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप किती आवश्यक आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. (Same Sex Marriage Supreme Court)
सरन्यायाधीश म्हणाले की, समलैंगिकता केवळ शहरांपुरती मर्यादित आहे. समलैंगिक लोक खेड्यातही राहतात, ही वेगळी बाब आहे. कलम २१ अन्वये प्रत्येकाला आपला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे. काळानुसार जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत. लिंग आणि लैंगिकता समान नाहीत. विशेष विवाह कायद्यात न्यायालय बदल करू शकत नाही. हे विषय कायदेमंडळाच्या कार्यकक्षेत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने या विषयातील भेदभाव संपवला पाहिजे.
विवाह कायद्यात हस्तक्षेप अशक्य
दरम्यान, न्यायालय कलम ४ अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या विवाहविषयक कायद्याला न्यायालयाने घटनाविरोधी ठरवले. एकतर न्यायालयाला ते पूर्णपणे रद्दबातल तरी ठरवावे लागेल, किंवा त्यात बदल तरी सांगावे लागतील. पहिल्या शक्यतेमध्ये देश पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत मागे जाईल. दुसऱ्या शक्यतेमध्ये हे न्यायालय कायदेमंडळाच्या भूमिकेत जाईल. न्यायालयाकडे त्यासंदर्भातले अधिकार नाहीत, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल यांनी आश्वस्त केले आहे की, कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात समिती नेमली जाईल. समलिंगी जोडप्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात या समितीकडून विचारविमर्श केला जाईल. या समितीमध्ये या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या समितीकडून अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी समलिंगी समुदायातील व्यक्तींशीही चर्चा केली जाईल.
11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता
18 एप्रिल 2023 पासून सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी सुरू झाली आणि 11 मे रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर लग्नाच्या बाजूने आणि विरोधात युक्तिवाद सादर करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याचे आवाहन केले होते, तर केंद्र सरकारने विरोध केला होता. (Same Sex Marriage Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community