शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. (MLA Disqualification Case) या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सुधारित वेळापत्रक सादर होण्याची शक्यता होती; पण त्यांनी ते सादर केले नाही. त्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच नार्वेकरांना सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शेवटची संधी दिली. आता या प्रकरणी येत्या 30 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. (MLA Disqualification Case)
(हेही वाचा – Jammu Kashmir : कलम ३७० हटवल्याचा असाही परिणाम; परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत झाली ‘इतक्या’ टक्क्यांनी वाढ)
आम्हाला मिळालेले वेळापत्रक पूर्णतः चुकीचे – सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या अपात्रतेच्या सुनावणीच्या वेळापत्रकावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत. सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक द्यावं, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांना नवे वेळापत्रक सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांना 30 ऑक्टोबर ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. ३० तारखेला विधानसभा अध्यक्षांना नवे वेळापत्रक सादर करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी दिली जात आहे. या दसऱ्याच्या सुट्टीत सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत बसून विधानसभा अध्यक्षांनी नवे वेळापत्रक बनवावे. पुढील सुनावणीपर्यंत हे वेळापत्रक आले नाही, तर कोर्ट स्वत: वेळापत्रक देईल. तुम्ही जर यावेळी ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजाने यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (MLA Disqualification Case)
आजच्या या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाईही उपस्थित होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी पार पडणार आहे. त्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक द्यावं, अन्यथा आम्हाला नाईलाजाने यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
“विधानसभा अध्यक्षांना काहीतरी ठरवावेच लागेल. तुम्ही अतिरिक्त वेळ मागत आहात. अध्यक्ष त्यांच्या मुलाखतींमधून सांगत आहेत की, ते सरकारच्या समकक्ष संस्था आहेत. जेव्हा आम्ही मे महिन्यात सुनावणी घेतली, तेव्हा आमच्याकडे उद्धव ठाकरे गटाकडून अनेक याचिका सादर झाल्या होत्या. कुणालातरी या सर्व मुद्द्यावर काहीतरी ठरवावे लागेल. यासंदर्भात सुरुवातीच्या याचिका जुलै २०२२ मध्ये सादर झाल्या. दुसऱ्या टप्प्यात जुलै व सप्टेंबर २०२३ दरम्यान याचिका दाखल झाल्या. ११ मे रोजी आम्ही निकाल दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही केलं नाही. त्यांना काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल”, अशा शब्दांत न्यायालयाने यावेळी राहुल नार्वेकर यांना समज दिली. (MLA Disqualification Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community