ऋजुता लुकतुके
केंद्र सरकारने पेट्रोलियम क्रूडवरील विंडफॉल करात कपात (Windfall Tax Cut) केली आहे. खास करून हवाई इंधन म्हणून वापरण्यात येणारं क्रूड इंधन त्यामुळे थोडं स्वस्त होणार आहे. विंडफॉल कर प्रती टन १२,२०० रुपयांवर थेट ९,०५० रुपयांवर येणार आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा विंडफॉल कर कमी करत असल्याची घोषणा पेट्रोलियम मंत्रालयाने केली. आणि लगेच १८ ऑक्टोबरपासून नवे दर लागूही होणार आहेत.
हवाई इंधन म्हणून वापरलं जाणाऱ्या पेट्रोलवरील विंडफॉल करही साडेतीन रुपये प्रती लिटरवरून १ रुपये प्रती लीटरवर आणण्यात आला आहे. तर डिझेलसाठी लीटरमागे १ रुपयाने विंडफॉल कर कमी झाला आहे. गेल्याच महिन्यात अर्थमंत्रालयाने विंडफॉल कर वाढवला होता. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने आता हा कर कमी करण्याचं ठरवलंय.
जून २०२२ मध्ये पासून केंद्रसरकारने देशांतर्गत तयार झालेल्या इंधनावरील विंडफॉल कर वाढवायला सुरुवात केली. कारण, कोरोना नंतरच्या काळात जनजीवन पूर्ववत झाल्यावर तेल उत्पादक कंपन्यांनी देशांत चांगला नफा कमावला होता. त्यामुळे जून २०२२ पासून विंडफॉल कर सातत्याने वाढत होता. पण, आधी रशिया – युक्रेन युद्ध आणि आता हमास – इस्त्रायल युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढतायत. आणि त्यामुळे सरकारला विंडफॉल कर कमी करणं भाग पडलं आहे. जागतिक बाजारात कच्चं तेल ९० रुपये प्रती बॅरलच्या वर पोहोचलं आहे.
(हेही वाचा-RBI Fine : RBI ची मोठी कारवाई, ‘या’ दोन मोठ्या खासगी बँकेला ठोठावला ‘इतक्या’ कोटींचा दंड)
विंडफॉल कर म्हणजे काय?
तेल उत्पादक कंपन्या तेल शुद्धीकरण आणि इंधन पुरवठ्यातून चांगला नफा कमावत असतात. कारण, कुठल्याही उत्पादकतेसाठी इंधनाची मोठ्या प्रमाणात गरज पडत असते. तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा हा त्यांच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत जास्त आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती गेले काही वर्षं सातत्याने वाढत आहेत.
अशावेळी मोठा नफा कमावणाऱ्या तेल उत्पादक कंपन्यांकडून सरकार विंडफॉल (Windfall Tax Cut) कराच्या रुपातून काही पैसे वसूल करत असतं. कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यातील काही हिस्सा कराच्या रुपाने कंपन्यांना सरकारजमा करावा लागतो. यालाच विंडफॉल कर असं म्हणतात. अनेक प्रगत कंपन्यांमध्ये विंडफॉल कर वसूल करण्याची पद्धत आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community