Union Ministry Of Agriculture : रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने विपणन हंगाम २०२४-२५ साठी सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करायला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. (Union Ministry Of Agriculture)

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकारने विपणन हंगाम २०२४-२५ साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ केली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये ४२५ रुपये प्रति क्विंटल तर पांढरी मोहरी आणि काळ्या मोहरी साठी २०० रुपये प्रति क्विंटल दराने वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. गहू आणि करडईसाठी प्रत्येकी १५० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. बार्ली आणि हरभऱ्यासाठी अनुक्रमे ११५ रुपये प्रति क्विंटल आणि १०५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. (Union Ministry Of Agriculture)

विपणन हंगाम २०२४-२५ साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती :

सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाचा संदर्भ विचारात घेऊन, कामगारांची मजुरी, बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि इतर कामांची मजुरी, भाडेतत्वावर घेलेल्या जमिनीचे भाडे तसेच बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यासारख्या सामग्रीच्या वापरावर झालेला खर्च, शेतीची अवजारे आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच इत्यादींसाठी झालेला डिझेल/वीज इ. इंधनाचा खर्च, इतर किरकोळ खर्च आणि कौटुंबिक मजुरीचे मूल्य यांचा या सर्व खर्चामध्ये समावेश आहे.

विपणन हंगाम २०२४-२५ साठी अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी एमएसपी मधील वाढ देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट इतकी निश्चित करण्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ च्या घोषणेनुसार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या सरासरी उत्पादन खर्चावर अपेक्षित सर्वात जास्त १०२ टक्के भाव गव्हासाठी मिळणार असून त्या खालोखाल पांढरी-काळी मोहरी या पिकांसाठी ९८ टक्के, मसुरला ८९ टक्के, हरभऱ्याला ६० टक्के, बार्लीला ६० टक्केतर करडईला ५२ टक्के अधिक भाव मिळणार आहे. रब्बी पिकांच्या या वाढलेल्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळतील आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल. (Union Ministry Of Agriculture)

(हेही वाचा – Israel-Hamas Conflict : जो बायडेन यांनी सावरली इस्रायलची बाजू; म्हणाले ते तुम्ही नव्हेच !)

अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी सरकार तेलबिया, कडधान्ये आणि अन्न/भरड धान्यांच्या पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. किंमत धोरणाव्यतिरिक्त, सरकारने आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या तसेच शेतकऱ्यांना तेलबिया आणि कडधान्ये लागवडीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी दर्जेदार बियाणे पुरवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आणि राष्ट्रीय तेलबिया आणि पाम तेल अभियान यांसारखे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. (Union Ministry Of Agriculture)

त्याचबरोबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचे लाभ देशभरातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, सरकारने किसान रिन पोर्टल (KRP), केसीसी घर घर अभियान, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांबाबत वेळेवर योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी वेळेवर आणि अचूक हवामान माहिती प्रदान करण्यासाठी हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) सुरू केले आहेत. कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणे, आर्थिक समावेशकता वाढवणे, डेटाचा योग्य वापर करणे आणि देशभरातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. (Union Ministry Of Agriculture)

हेही पहा –