का निर्माण झाली रेमडेसिवीरची टंचाई? जाणून घ्या…

कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. पण या टंचाईमागे कोरोनाबाधित रुग्णांची घटलेली संख्या असून, यामुळे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे उत्पादन व त्याचा पुरवठा होऊ शकला नाही. त्यामुळे अचानक वाढलेल्या रुग्णसंख्येमुळे मागणी व पुरवठ्यातील तफावतीमुळे ही टंचाई निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्रात या इंजेक्शनचा ठराविक दर निश्चित केल्यामुळे तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या धाड सत्रामुळे राज्यात या इंजेक्शनचा पुरवठा अधिक होऊ शकला नाही. त्या तुलनेत गुजरातसह अन्य राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त दर मिळत असल्याने पुरवठा केला गेल्याचे बोलले जात आहे.

का निर्माण झाली टंचाई?

मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची इंजेक्शन मिळवण्यासाठी एकच धावपळ होऊ लागली. मात्र, ही टंचाई अचानकपणे का जाणवू लागली, याची माहिती घेतली असता कारणे समोर आली आहेत. यामध्ये पहिले कारण म्हणजे या इंजेक्शनचा मुदत कालावधी हा सहा महिन्यांचा असतो. त्यामुळे कोविडबाधित रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने उत्पादक कंपन्यांनी याचे उत्पादन कमी केले. दुसरे म्हणजे, ज्या कंपन्यांकडे या इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध होता त्यांनी राज्यात या इंजेक्शनसाठी मिळणारा दर कमी असल्याने, अन्य राज्यांना त्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबईसह राज्यात याचा तुडवडा जाणवू लागल्याची माहिती समोर आली आहे.

(हेही वाचाः रेमडेसिवीरसाठीची धावपळ संपणार… काय आहेत राज्य शासनाच्या सूचना?)

अशी वाढली मागणी

कोरोनाचा काळ सुरू झाला तेव्हा या इंजेक्शनचा दर साडेचार हजार रुपये एवढा होता. याची एमआरपी किंमत साडेचार हजार एवढीच होती. पण त्यानंतर राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ठराविक दरातच रेमडेसिवीरची विक्री करण्याचे निर्बंध घातल्याने, त्याची किंमत ४५०० रुपयांवरुन ३२०० रुपयांवर आली. त्यानंतर हा दर १५०० ते १६०० रुपयांवर आला. पण कंपन्यांकडे माल पडून असल्याने त्यांनी तो दर ५५० ते ६५० रुपयांवर आणला. पण जेव्हा मार्चपासून कोविड रुग्णांची संख्या वाढू लागली, तेव्हा या इंजेक्शनची मागणी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही वाढली. तेव्हा महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यांना पुरवठा करण्यावर कंपन्यांनी भर दिला. कारण राज्यामध्ये हे इंजेक्शन ठराविक रकमेतच विक्री करण्याचे निर्बंध होते. जिथे राज्यात १६०० रुपयांमध्ये हे इंजेक्शन दिले जाते, तिथे गुजरातमध्ये २ हजार रुपये मिळत असल्याने, उत्पादक कंपन्यांनी इतर राज्यांना पुरवठा करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळेच मुंबईसह राज्यात मोठा तुटवडा निर्माण होऊ लागल्याची माहिती मिळत आहे.

…म्हणून साठा नव्हता

यासंदर्भात महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोशिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांना विचारले असता, अचानक रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे आणि मागणी व पुरवठ्यातील तफावतीमुळे ही टंचाई जाणवू लागल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या इंजेक्शनची एक्सपायरी ही सहा महिन्यांची असते. कोविडबाधित रुग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे इंजेक्शनचा साठा कोणीही ठेवला नव्हता. तसेच साठा ठेवायचा तर परत सर्व प्रकारची कागदपत्रे जपून ठेवायची म्हणून सुद्धा कोणीही हा इंजेक्शनचा साठा ठेवला नाही आणि अचानक मागणी वाढू लागली.

(हेही वाचाः रेमडेसिवीर इंजेक्शनवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांना ‘टोचले’!)

काय आहे तज्ज्ञांचे मत?

हे इंजेक्शन फक्त कोविड रुग्णालय म्हणून नोंदणी झालेल्यांना देण्याची अट आहे. पण मार्चपासून जी रुग्णसंख्या वाढत आहे, ते पाहता कोविड नसलेल्या रुग्णालयांतही रुग्ण दाखल होत आहेत. त्यामुळे कोविड नोंदणी नसलेल्या रुग्णालयांतील रुग्णाला हे इंजेक्शन उपलब्ध करुन देणे शक्यच नाही. म्हणून ही परिस्थिती उद्भवली होती. सरकारने ठराविक दरातच हे इंजेक्शन विक्री करण्याचे जे काही निर्बंध घातले होते, तेही एक कारण आहे. कारण आपल्या राज्यापेक्षा या कंपन्यांना इतर राज्यांमध्ये जास्त पैसे मिळत होते. तिथे ठराविक किंमतीत विकण्याचे निर्बंध नव्हते. त्यामुळे तोही काहीसा भाग असल्याचेही तांदळे यांनी स्पष्ट केले.