सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी त्यांचे वकील अश्वीन इंगोले यांच्यामार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. (Govt Recruitment) राज्य सरकारच्या औद्योगिक, ऊर्जा, कामगार आणि गृह मंत्रालयातील रिक्त पदांची भरती बाकी आहे. ही भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची जबाबदारी खासगी एजन्सींना देण्यात आली आहे. या जबाबदारीचे आऊटसोर्सिंग करण्यात आले आहे. या पदाच्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची जाहीरात काढली जाणार नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना या भरतीची माहितीच मिळणार नाही, असा आक्षेप घेऊन ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (Govt Recruitment)
(हेही वाचा – Shiv Sena UBT Group : नेते, उपनेते नियुक्तीनंतर नाराजीच अधिक, एक मोठा झटका)
सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जबाबदारी एजन्सीला देण्यात आली. या पदभरतीची प्रक्रिया चुकीची असून त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांवर अन्याय होतो आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे भरतीसाठीचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल करण्यात आली आहे. (Govt Recruitment)
या याचिकेत भरतीचे कंत्राट देण्यावर अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. या भरतीत एजन्सीचा मनमानी कारभार चालेल आणि ही भरती गुणवत्तेच्या आधारावर होणार नाही. यामुळे स्पर्धा परीक्षासाठी तयारी करत असलेल्या आणि गुणवत्ता असलेल्या युवकांचे नुकसान होईल. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे या भरतीसाठी काढण्यात आलेला शासन आदेश रद्द करण्यात यावा व ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. याखेरीज या याचिकेचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने एक शासन निर्णय काढून विविध विभागातील मनुष्यबळ भरतीसाठी ९ खासगी कंपन्यांची निवड केली होती. या निर्णयावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली होती. (Govt Recruitment)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community