सहकारी बँकांमधून शासकीय व्यवहारांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. येस बँक आणि अन्य काही खासगी तसेच सहकारी बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२० पासून सर्व सार्वजनिक संस्थांना आपला निधी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच ठेवण्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र, आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (मुंबई)मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (Cabinet Decision)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि इतर मंत्री उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत महाप्रितमार्फत (महात्मा फुले नवीनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राऔद्योगिय कंपनी) ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात येणार आहेत. यापूर्वी सिडकोने किसननगर येथील ५० हेक्टरवर काम सुरू केले असताना आता महाप्रित ही कंपनी ठाण्यातील किसननगर, हजुरी आणि टेकडी बंगला येथील सुमारे ५० हेक्टरचा पुनर्विकास करणार आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Governor Appointed : ओडिशा आणि त्रिपुराला मिळाले नवीन राज्यपाल)
कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे निर्णय
- राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार
- कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता
- इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार
- बार्टी, सारथी, महज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण
- राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार
- अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community