राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य आणि जिल्हा आयोग अध्यक्षांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २५ जून रोजी घेतलेली परीक्षा रद्द ठरवित सरकारने केलेली ११२ सदस्य न्यायाधीशांची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High court ) नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲड. महेंद्र लिमये आणि बुलढाणा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या माजी अध्यक्ष सुहास उंटवाले यांनी स्वतंत्र्य याचिका दाखल केली आहे. परिक्षेच्या अभ्यासक्रमात दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय करार कायदा इत्यादी महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला नाही. ग्राहक आयोग अध्यक्ष आणि सदस्यांना या कायद्यांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तसेच, या भरतीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे एक वर्तमान न्यायमूर्ती व दोन सरकारी सचिवांचा समावेश असणारी निवड समिती स्थापन केली होती.
(हेही वाचा – Madras High Court : स्टॅलिन सरकारला फटकारले; रस्त्यावरचा नमाज चालतो, तर संघाचे संचलन का नाही ?)
या समितीमध्ये सरकारचे पारडे जड आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंगचा नियम होता. हा नियम याचिकाकर्त्यांना अमान्य होता. दरम्यान ही परीक्षा झाली. ती या याचिकेच्या निकालावर अवलंबून होती. या परिक्षेतून ११२ नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आज प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने सदर परीक्षा रद्द ठरवित न्यायाधीशांची नियुक्ती सुद्धा रद्द केली. याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. सुबोध धर्माधिकारी, अॅड. तुषार मंडलेकर, ॲड. तेजस फडणवीस, अॅड. रोहन मालविय यांनी बाजू मांडली.