- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेला (BMC ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ असे पूर्वी संबोधले जायचे. मुंबई महापालिकेत आज प्रशासक नियुक्त आहेत. महापालिकेत जेव्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी असायचे, त्यांचा हस्तक्षेप असायचा, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले जायचे. आता सनदी अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून बसल्यानंतरही काही वेगळी परिस्थिती नाही. ‘एक वेळ नगरसेवक परवडले; पण प्रशासकाच्या हाती कारभार नको’, असे म्हणायची वेळ आली आहे. शासनातील मंत्र्यांची मर्जी राखण्यासाठी आणि पर्यायाने आयुक्तपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी जे प्रयत्न सुरु आहेत, तो प्रकार पाहता मुंबई महापालिकेचे गतवैभव (past glory) राखले जाईल कि लयाला जाईल, असा प्रश्न आता सर्वांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे.
आयुक्तपदी नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीला महापालिका अधिनियम कार्यपद्धती आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय बाबी यांची माहिती करून घेण्यातच चार महिने जातात. त्यामुळे राज्य शासनाने या पदावर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी किंवा ज्याने मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून पूर्ण मुदत काम केलेले आहे किंवा इतर पालिकांमध्ये आयुक्त म्हणून काम केले आहे, अशा व्यक्तीची नेमणूक करणे सर्वोत्तम ठरते. नियुक्ती करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीच्या पूर्वीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असते.
मे २०२० मध्ये म्हणजे कोविड काळात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांना बाजूला करून इक्बालसिंह चहल यांची नियुक्ती करण्यात आली. मुळात चहल यांची नियुक्ती या कोणत्याही निकषात बसणारी नव्हती. आल्या आल्या त्यांनी सिंघम स्टाईलमध्ये नायर रुग्णालय, धारावीतील वस्ती आणि मालाडमधील अप्पा पाडा येथील वस्त्यांना भेटी दिल्या. यातून त्यांनी आपण इतर आयुक्तांच्या तुलनेत वेगळे आहोत, हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आयुक्त आणि आज प्रशासक म्हणून त्यांच्या कामाची पद्धत पाहता ‘घालीन लोटांगण वंदीन चरण’ यापेक्षा वेगळी नाही. याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होत आहे.
पूर्वी आयुक्तांचा कार्यकाळ २ वर्षांचा असणे ही नित्याची बाब होती. १९६० सालापासून एका वेळी ३ वर्षांची मुदत दिली जाऊ लागली. मुळात चहल यांचा ३ वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही त्यांची बदली होत नाही, हाच मोठा संशोधनाचा भाग ठरेल. एकेकाळी मुंबई महापालिकेत आयुक्तपदावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी अनेक ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची भलीमोठी यादी तयार असायची. त्यातून आजवर ज्या अधिकाऱ्याने महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम केले आहे, त्या अधिकाऱ्याला पाठवले जायचे. याला चहल हे अपवाद आहेत. याच महापालिकेत जिथे अनेकांच्या उड्या पडायच्या, तिथे कुठलाही सनदी अधिकारी यायला तयार नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. याला कारण आहे, कोविड काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी. ईडी आणि एसआयटीच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या चौकशीला त्या अधिकाऱ्याला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे उगाच आगीशी का खेळायचे, याच एका भावनेने कुणीही सनदी अधिकारी मुंबई महापालिकेत यायला तयार नाही. नाहीतर अतिरिक्त आयुक्त आशिष कुमार व संजीव कुमार यांच्या बदलीनंतर त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी यायला अधिक दिवस जावे लागले. एवढेच काय, तर हर्डीकर यांच्या बदलीनंतर तर महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपद २५ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस रिक्त होते. महापालिकेत आयुक्त सोडा, अतिरिक्त आयुक्त पदावरही कुणी येण्याची मानसिकता राहिलेली नाही, हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
(हेही वाचा – Delhi Bharat Mandapam : दिल्लीत ‘या’ ठिकाणी थुंकाल, तर १ लाख रुपये दंड ठोठावणार !)
महापालिकेत इक्बालसिंह चहल यांच्यासोबत अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांचाही कालावधी साडेतीन वर्षांपेक्षा अधिक झाला आहे, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांचाही ३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. यापैकी भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रोचा अतिरिक्त कारभार आहे. चहल आणि पी. वेलरासू यांना पावसाळ्याकरता मुदतवाढ दिल्याचे संकेत सरकारने दिले होते. पावसाळा संपला, तरी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांची बदली होत नाही. मुळात ‘या दोघांची जाण्याची मानसिकता आहे’, असे बोलले जात असले, तरी त्यांची बदली अन्य ठिकाणी केली जात नाही. कारण या पदांवरच कोणी यायला तयार नाही. शेवटी सरकार आपले हित पाहत असते. सरकारच्या निर्देशांनुसार आयुक्त तथा प्रशासक, तसेच त्यांचे अतिरिक्त आयुक्त हे काम करत असल्याने त्यांची बदली करण्याची घाई सरकारलाही नाही. त्यातच कोणीही पुढे येत नसल्याने सरकारला आयतेच कारण मिळाले आहे. त्यामुळे आज जरी चहल आणि पी. वेलरासू हे काम करत असले, तरी ते मनापासून करत नाहीत, हे मान्य करायला हवे. त्यामुळेच त्यांचे या पदावरील नियंत्रण आता कमी होऊ लागले आहे. पर्यायाने प्रशासकीय पकडही ढिली होऊ लागली आहे, हे मान्य करावेच लागेल.
स्पष्ट भूमिका मांडणाऱ्या आयुक्तांची गरज!
एका बाजूला मुख्यमंत्री आणि मंत्री हे आदेश बजावून महापालिकेला कामाला लावत असताना दुसरीकडे कोविड काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी ही ईडी, तसेच एसआयटीच्या माध्यमातून सुरु आहे. त्यामुळे सर्व खात्यांचा अधिकारी वर्ग या दोन्ही विभागांना माहिती पुरवण्यासाठी कामाला लागलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे, शिवाय मानसिक तणावही वाढला आहे. या अधिकाऱ्यांनी कोविड काळात केलेल्या कामांबाबत आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून ठाम भूमिका मांडून अधिकाऱ्यांच्या मागे उभे राहून साधी हिंमतही दिली जात नाही. त्यामुळे आज महापालिकेला हिंमतवान आणि सरकारकडे स्पष्ट भूमिका मांडणाऱ्या आयुक्तांची गरज आहे.