सुहास शेलार
शिवसेना-भाजपाच्या पहिल्या युती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित’ (Shivshahi Rehabilitation Project) ही कंपनी महाराष्ट्र शासनासाठी पांढरा हत्ती ठरू लागली आहे. मुंबईतील रखडलेल्या ५१९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी १९९८ मध्ये या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीचे १० प्रकल्प वगळता या सरकारी कंपनीकडून गेल्या दहा वर्षांत एकही घर बांधण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक सनदी अधिकारी आणि कर्मचारी दिमतीला असलेली ही तोट्यातील कंपनी पोसण्यामागे सरकारचा काय हेतू आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
युती सरकारच्या काळात १९९८ मध्ये शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून गोरगरिबांना मोफत घरे देण्याचा उद्देश होता. मात्र, प्रत्यक्षात १९९९ ते २०१२ या काळात या कंपनीने केवळ १० हजार ६७२ घरे बांधली. तुर्भे, दिंडोशी, अँटॉप हिल, धारावी, शिवडी (राहुलनगर) या परिसरात ही घरे आहेत. याशिवाय झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने शिवशाहीला संक्रमण शिबिरातील ३ हजार ९९९ गाळे उपलब्ध करून दिले आहेत. मुंबई आणि उपनगरात उपलब्ध या गाळ्यांपैकी ३ हजार गाळ्यांचे खासगी विकासक, एमएमआरडीए, महानगरपालिका आणि इतर सरकारी यंत्रणांना संक्रमण शिबीर म्हणून वाटप करण्यात आले आहे.परंतु, २०१२ नंतर ही कंपनी पूर्णतः निष्क्रिय झाली असून, आजतागायत त्यांनी एकही प्रकल्प राबविलेला नाही. हाती प्रकल्प नसल्याने कंपनी तोट्यात असून प्रशासनावर दरमहा मोठा खर्च होत आहे. या कंपनीला नवसंजीवनी देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वेळा प्रयत्न केला. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून २०१७ मध्ये ५०० कोटी रुपये निधी देण्यात आला. मात्र, हा निधीही तसाच पडून आहे. (Shivshahi Rehabilitation Project)
त्यामुळे ही कंपनी आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विलीन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांकडून त्यास प्रचंड विरोध होत असल्याने अद्याप या प्रस्तावाला मूर्त स्वरूप आलेले नाही, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका माजी अधिकाऱ्याने दिली. यासंदर्भात शिवशाही पुनर्वसनचे व्यवस्थापकीय संचालक गुलाबराव खरात यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
(हेही वाचा :India-Canada Relations : भारत-कॅनडा वाद, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर याचं महत्त्वाचं वक्तव्य)
महिन्याला ३५ ते ४० लाखांचा खर्च
१. या कंपनीमध्ये बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी हे शासनाकडून (सनदी अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार) अथवा म्हाडासारख्या शासनाच्या इतर वैधानिक प्राधिकरणाकडून प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहेत.
२. शिवाय काही कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने व रोजंदारीवर नेमणूक केलेले आहेत. सध्या या कंपनीत एकूण ३८ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन, कार्यालयीन भाडे, वीज, टेलिफोन बिल, वाहन खर्च या प्रशासकीय बाबींवर दर महिन्याला ३५ ते ४० लाख रुपये खर्च होत आहेत.
३. ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित’ या कंपनीकडे सध्या बँकांमधील ठेवीच्या स्वरूपात २४५ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. त्यातून हा खर्च केला जातो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community