सायली डिंगरे
हमासच्या हल्ल्यात इस्रायलमधील २० गावे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. हल्ल्यानंतर आता इस्रायलमधून तेथील शिस्तबद्ध मदतकार्याचे व्हिडिओ समोर येत आहेत. आपत्तीकाळात कसे वागावे, याचे प्रशिक्षण इस्रायलमध्ये शालेय शिक्षणातच दिले जाते. त्यामुळेच आपत्तीकाळात तेथील जनता जबाबदार वर्तन करते. आज इस्रायलवर आलेली आपत्ती कधी ना कधी भारतावरही येणार आहे. त्यामुळेच आपला देश या आपत्तीला कसे सामोरे जाणार, याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्ही आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि नागरी संरक्षण दलातील मान्यवरांशी संवाद साधला. त्यातून भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातील धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली! आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रशिक्षण क्षेत्रात १९८० पासून कार्यरत असलेल्या एका माजी अधिकाऱ्यांनी भारतियांच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकला. सरकारी यंत्रणा आणि लोकांची मानसिकता यांची वस्तुस्थिती यांविषयी त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय स्तरावरील दुःस्थिती
भारतात इतके प्रश्न आहेत की, सरकार अनेक आघाड्यांवर व्यस्त आहे. युद्धजन्य स्थिती येईल, तेव्हा आपली स्थिती कशी असेल, हा मोठा प्रश्न आहे. सध्याच्या स्थितीत आपल्याकडे जी आपत्ती व्यवस्थापन साधने आहेत, त्यांचा वापर आपण कसा करतो, ते पाहायला हवे. उदाहरण सांगायचे झाले, तर आपल्याकडे जे पूरग्रस्त जिल्हे आहेत, त्यांना वारंवार येणाऱ्या पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी बोट, लाईफ जॅकेट्स आणि अन्य लागणारी साधने दिली जातात. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशी स्थिती आहे की, ती साधने पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये पोहोचवली जात नाहीत. त्याचे कारणही धक्कादायक असते. बऱ्याच अधिकाऱ्यांना अशी भीती असते की, जिल्ह्यांमध्ये वितरित केलेली ही उपकरणे हरवली, गहाळ झाली, तर निवृत्तीच्या वेळी आपल्या पैशातून त्याची भरपाई करावी लागेल ! त्यामुळे केंद्राकडून किंवा राज्य सरकारकडून आलेल्या अशा साधनांचे वितरणच केले जात नाही. महाराष्ट्रात असे केवळ ४-५ जिल्हे असतील की, ज्यांनी अशा बोटी एखाद्या स्थानिक क्लबला दिल्या आहेत. उर्वरित सर्व जिल्ह्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही साधने गोदामात ठेवली आहेत. ती कालांतराने खराब होऊन जातात. अशी साधने वापरण्याचे प्रशिक्षणच कोणाला दिले जात नाही. त्यामुळे जेव्हा प्रत्यक्ष पूरस्थिती येते, तेव्हा साधने उपलब्ध असतात; पण ती वापरण्याच्या स्थितीतच राहिलेली नसतात. साधने असतात; पण ती वापरण्याचे प्रशिक्षण असलेली माणसे नसतात. आपल्याकडे सध्याच्या स्थितीतही आपत्ती व्यवस्थापन साधने आहेत. भलेही ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपेक्षित इतकी नाहीत; पण आहेत. त्यांचा वापर आपण सध्याच्या स्थितीतही करू शकत नाही, ही दुःस्थिती आहे.
मॉक ड्रिल होणे आवश्यक
युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करायचा झाला, तर जी संवेदनशील ठिकाणे असतात, त्यांच्यावर होऊ शकणाऱ्या हल्ल्यांचा अभ्यास करावा लागतो. मुंबईतील विशिष्ट ठिकाणी हवाई हल्ला झाला, तर किती मिनिटांत किती परिसर बाधित होईल. त्याचे परिणाम किती सेकंदात जाणवतील. असा पुष्कळ अभ्यास करून नियोजन करावे लागते. या गोष्टीकडे बघायला वेळ नाही. खरे तर अशा घटनांचे मॉक ड्रिल व्हायला पाहिजे. किमान ड्राय ड्रिल तरी व्हायला पाहिजे. जेणेकरून लोकांची अशा घटनांना सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी होते. अग्निशमन विभाग दरवर्षी एप्रिल महिन्यात mock drill करतो. त्यात सामान्य नागरिकांना किती सहभागी करून घेतले जाते? अशा mock drill मध्ये सामान्य लोकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे.
१ वर्ष तरी सक्तीचे सैनिकी शिक्षण असावे
इस्रायलच्या तुलनेत भारताची अशा घटनांना सामोरे जाण्याची तयारी नगण्य आहे. सरकारी यंत्रणा, नागरिक असे कोणीच या घटनांना शिस्तबद्ध रीतीने सामोरे जाण्याच्या तयारीत नाही. आपल्याकडे web planning म्हणजे काल्पनिक नियोजन करून त्याला सामोरे जाण्याची मानसिकता नाही, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर पुढच्या वेळी काय करायचे, याची उपाययोजना काढण्याची आपली मानसिकता आहे. अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी जबाबदार नागरिक घडवायचे असतील, तर किमान १ वर्ष तरी सर्वांना सक्तीचे सैनिकी शिक्षण असावे, असे मला वाटते, असे या क्षेत्रात गेली ४ दशके क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश व्हावा !
शालेय शिक्षणात ३ वर्षे NCC, MCC, RSP, CD प्रशिक्षण दिले जाते. यातून राष्ट्रीय भावना रुजण्यास मदत होते. आम्ही शिकलो, त्या वेळी सैन्याच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण मिळत असे. सध्याच्या स्थितीतही सर्वच नागरिकांनी आपत्कालीन प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. risk management म्हणजे जोखीम व्यवस्थापन प्रत्येकाने शिकले पाहिजे. शालेय शिक्षणात लहानपणापासूनच शिकवले गेले, तर आता ज्याप्रमाणे इस्रायलचे नागरिक जबाबदार वर्तन करत आहेत, त्याप्रमाणे भारतीय नागरिकांचीही तयारी होईल, असे मत एका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.