मेजर (निवृत्त) सरस त्रिपाठी
इतिहास साक्षी आहे की, हमास किंवा इतर पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनांनी जेव्हा जेव्हा इस्रायलवर हल्ला केला, तेव्हा पॅलेस्टाईनला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे आणि जवळपास प्रत्येक हल्ल्यानंतर इस्रायलने आपल्या सीमा विस्तारल्या आहेत.
ख्रिस्तपूर्व काळापासून भारत-इस्रायल संबंध
इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष भारतासाठी नेहमीच पेचप्रसंग राहिला आहे. जर आपण भारत आणि इस्रायल (Natural Friend) यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेतला, तर आपल्याला असे दिसून येते की, भारत आणि इस्रायलमधील संबंध ख्रिस्तपूर्व शंभर वर्षांपूर्वीचे आहेत. ज्यू व्यापारी हजारो वर्षांपूर्वीपासून भारताच्या केरळ राज्यात राहत आहेत. भारत आणि इस्रायलचे संबंध ख्रिश्चन आणि इस्लामच्या उदयापूर्वीपासून आहेत. याचे अनेक पुरावे प्राचीन लॅव्हंट राज्याच्या हद्दीतील उत्खननात सापडलेल्या भारतीय वंशाच्या वस्तूंमध्ये दिसून येतात. असो, जगातील सर्वात जुने धर्म जे अजूनही जिवंत आहेत, ते हिंदू आणि ज्यू धर्म आहेत.
मुस्लिम समर्थनामुळे भारत-इस्रायल संबंध स्थगित
तटस्थ अवलोकन दर्शविते की, अंतर्गत मजबुरीमुळे भारताने कधीही इस्रायलची बाजू घेतली नाही. १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाल्यानंतर भारत इस्रायलकडे वळेल, अशी अपेक्षा होती; पण देशात मुस्लिमांची संख्या जास्त असल्याने भारताला असे पाऊल उचलता आले नाही. काँग्रेसच्या मुस्लिम समर्थक राजकारणामुळे भारताने इस्रायलला कधीही पाठिंबा दिला नाही. इंग्रजांच्या हाताखाली कित्येकशे वर्षांच्या गुलामगिरीनंतर आणि सार्वभौम राष्ट्र बनल्यानंतर नवे स्वातंत्र्य मिळवूनही भारताने पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायल राज्याची स्थापना केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाला पाठिंबा दिला नाही. लक्षात ठेवा की, आधुनिक इस्रायली राज्याची स्थापना १९४८ मध्ये झाली होती. भारताने तीन वर्षे ते ओळखले नाही. पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारा पहिला देश भारत होता. इस्रायलला जगातील बलाढ्य देशांनी मान्यता दिल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांनी भारताने १९५० मध्ये इस्रायलला ‘स्वतंत्र देश’ म्हणून मान्यता दिली; परंतु देशांतर्गत राजकारण आणि काँग्रेसच्या मुस्लिम पक्षपातीपणामुळे भारत आणि इस्रायलमधील राजनैतिक संबंध १९९२ पर्यंत स्थगित राहिले. राजकीय संबंध स्थापन करता आले नाही. नेहरू-गांधी परिवारातून देशाचे नेतृत्व बाहेर आल्यानंतर १९९२ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने पहिल्यांदा इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि तेल अवीवमध्ये भारतीय दूतावास उघडला. राजनैतिक परंपरा लक्षात घेऊन इस्रायलनेही भारताची राजधानी नवी दिल्लीत आपला दूतावास उघडला. याव्यतिरिक्त इस्रायलने मुंबई आणि बेंगळुरू येथे आपले वाणिज्य दूतावास स्थापन केले.
कठीण काळात इस्रायलची भारताला मदत
भारताची अशी उदासीनता असूनही इस्रायलने नेहमीच भारताला साथ दिली, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. इस्रायलने १९७१च्या युद्धात भारताला अत्यंत महत्त्वाची गुप्त माहिती पुरवली होती. १९९९च्या कारगिल युद्धादरम्यान इस्रायलने महत्त्वाची गुप्त माहिती दिली होती. अशा कठीण काळात इस्रायलने भारताला अत्यंत महत्त्वाची पीएनजी (प्रिसिजन गाईडेड युद्धसामग्री) पुरवली. त्या वेळी जगात भारताला अचूक मार्गदर्शित युद्धसामग्री पुरवणारे दोनच देश होते, त्यापैकी एक दक्षिण आफ्रिका आणि दुसरा इस्रायल होता. ही तीच युद्धसामग्री आहे, जिच्या मदतीने पाकिस्तानचे अतिशय मजबूत बंकर हवाई हल्ल्यांद्वारे उद्ध्वस्त केले जाऊ शकतात. १९९२मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतरही भारत आणि इस्रायलमधील संबंध फारसे चांगले म्हणता आले नाहीत. संबंध चांगले होऊ शकले नाहीत, याचे कारण खुद्द भारतच होता. २००४ ते २०१४ पर्यंत देशात फक्त काँग्रेसचेच सरकार होते आणि व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे काँग्रेसला इस्रायलला फारसे महत्त्व द्यायचे नव्हते.
पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्रायल भेटीचा प्रभाव
२०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि इस्रायलमधील संबंध वेगाने सुधारले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारताचे इस्रायलशी चांगले संबंध असताना काही अरब देश त्याला विरोध करत असत, मात्र भारत आणि इस्रायलचे संबंध जसजसे घट्ट होत गेले, तसतसे भारत आणि अरब देशांचे संबंधही घट्ट होत गेले. अनेक मुस्लिम देशांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान दिला, ज्यात संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाचाही समावेश आहे. २०१७मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली, तेव्हा भारत-इस्रायल संबंध शिगेला पोहोचले. दोन्ही देश अस्तित्वात आल्यानंतर किंवा स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी इस्त्रायलला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. इस्रायलने या भेटीला खूप महत्त्व दिले आणि पंतप्रधानांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. या काळात ७ महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. याआधी जेव्हा जेव्हा कोणताही भारतीय राजकारणी इस्रायलला गेला, तेव्हा त्यांनी पॅलेस्टाईनला भेट देणे एकप्रकारे आवश्यक होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ती परंपरा मोडीत काढली आणि पॅलेस्टाईनला नाही, तर इस्रायलला गेले. यामुळे ना भारताचे कोणत्याही मुस्लिम देशाशी संबंध बिघडले ना कोणी विरोध केला. रशियानंतर इस्रायल हा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मित्र आहे. इस्रायल हा रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वांत मोठा संरक्षण शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा निर्यात करणारा देश आहे. इस्रायलकडून सुमारे ४३ टक्के संरक्षण साधने आणि उपकरणे भारताला मिळतात. भारत हा इस्रायलचा संरक्षण उपकरणांचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. भारत-इस्रायलचा व्यापार अंदाजे ९ अब्ज डॉलर इतका आहे.
आता भारताची इस्रायलबाबत मजबूत भूमिका
सध्याच्या संघर्षात आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधानांनी दहशतवादी हल्ल्यातील बळींविषयी शोक व्यक्त केला आणि इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला. भारत स्वत: दीर्घ काळापासून दहशतवादी हिंसाचाराचा बळी आहे. तो स्वत: इस्लामी दहशतवादी हिंसाचाराशी झुंजत आहे. भारताला हे चांगलेच कळू लागले आहे आणि ते सांगण्याचे धाडसही झाले आहे. अमेरिकेसह युरोपातील बहुतांश देश इस्रायलच्या पाठीशी आहेत. हमासने सुरू केलेल्या या संघर्षात पुन्हा एकदा इस्रायलचा विजय होईल आणि पॅलेस्टाईनच्या सीमा आणखी कमी होतील. होय, भारताची भूमिका केवळ स्पष्ट झाली नाही, तर इस्रायलच्या बाबतीतही मजबूत झाली आहे. याचे सकारात्मक दूरगामी परिणाम होतील.
(लेखक हे गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील प्रज्ञा मठ पब्लिकेशनचे प्रकाशक आहेत.)
Join Our WhatsApp Community