अमेरिकेत भेदभाव करणारे कायदे लागू केल्याने गुलामगिरीला चालना मिळाली. (CJI Dhananjay Chandrachud) जिम क्रो कायद्याद्वारे स्थानिक लोकांना लक्ष्य करण्यात आले. उपेक्षित समुदायांना दडपण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा वापर सातत्याने शस्त्र म्हणून केला गेला आहे. याचा फटका उपेक्षित समाजाला दीर्घकाळ सहन करावा लागला. समाजात भेदभाव आणि अन्याय सामान्य मानले जाऊ लागले. काही समाज समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दुरावले. त्यामुळे हिंसाचार आणि बहिष्काराच्या घटना घडल्या, असे उद्गार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काढले आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड सहाव्या ‘इंटरनॅशनल कॉन्फ्रन्स ऑन द अनफिनिश्ड लिगसी ऑफ डॉ. बी आर अंबेडकर’ या परिषदेत बोलत होते. अमेरिकेच्या ब्रँडीस विद्यापीठात ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. (CJI Dhananjay Chandrachud)
(हेही वाचा – Nilesh Rane : भाजप नेते निलेश राणे राजकारणातून निवृत्त)
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, ”अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये अनेक समुदायांना दीर्घकाळ मतदानाचा अधिकार देण्यात आला नाही. कायद्यांचा वापर शक्ती संरचना राखण्यासाठी आणि भेदभाव वाढवण्यासाठी केला गेला. इतिहासात उपेक्षित समुदायांविरुद्ध झालेल्या चुका कायम ठेवण्यात न्यायव्यवस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. उपेक्षित सामाजिक गटांना भेदभाव, पूर्वग्रह आणि असमानता सहन करावी लागली.” ‘भेदभाव करणारे कायदे रद्द केल्यानंतरही त्याचे परिणाम अनेक पिढ्यांना भोगावे लागू शकतात’, अशी भीती सरन्यायाधिशांनी व्यक्त केली. (CJI Dhananjay Chandrachud)
भारतात स्वातंत्र्यानंतर शोषण सहन करणार्‍या समुदायांसाठी अनेक धोरणे आखण्यात आली. त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि प्रतिनिधित्वाच्या संधी दिल्या. मात्र, घटनात्मक अधिकार असूनही महिलांना समाजात भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. जातीय भेदभावावर बंदी आल्यानंतरही मागासवर्गियांवर हिंसाचाराच्या घटना सुरूच आहेत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड या वेळी म्हणाले. (CJI Dhananjay Chandrachud)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community