‘वन नेशन- वन इलेक्शन’ साठी केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र ही प्रक्रिया तितकीशी सोपी नसून प्रचंड वेळखाऊ आहे असे मत केंद्र सरकारकडून नोंदविण्यात आले आहे. त्यातून विधानसभा आणि लोकसभा या निवडणुका एकाचवेळी सुरु झाल्या तर याचे नियोजन करताना चांगलीच तारांबळ होणार आहे असेही मत केंद्र सरकारच्या वतीने नोंदविण्यात आले आहे. (One Nation One Election)
लोकसभा आणि विधानसभेबरोबरच स्थानिक निवडणुका घेण्यात आल्या तर त्यावरील खर्चाचे प्रमाणही वाढेल. कायदा आयोगाने पुढील पावले टाकण्याआधी वेअरहाउस सुविधेची चाचपणी करायला सुरुवात केली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेचा मोठा ताण हा सेमीकंडक्टर उद्योगावरदेखील येणार आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीआधी आयोगाला ‘ईव्हीएम’ची पहिल्या टप्प्यातील तपासणी करण्यासाठी वेळ लागेल. शिवाय तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त वेळ लागेल. ३० लाख ‘ईव्हीएम’ची गरज पडणार आहे. तर तब्बल १.५ वर्ष तयारीसाठीचा वेळ लागेल. एका ‘ईव्हीएम’मध्ये एक कंट्रोल युनिट आणि एक व्हीव्हीपॅट युनिट असते. तर वन नेशन वन इलेक्शनसाठी अजून ३० लाख कंट्रोल युनिट हवे असतील तर ४३ लाख बॅलेट युनिट ३२ लाख व्हीव्हीपॅटची गरज असणार आहे. तर ३५ लाख व्होटिंग युनिट सध्या कमी आहेत.
(हेही वाचा : Water Shortage In Mumbai : महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी पश्चिम उपनगरांतील ‘या’ भागात नसेल पाणी)
एकत्रित निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने काही महिने आधीच कायदा आयोगाला आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांची साठवणूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वेअरहाउसची गरज भासेल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. यामध्ये मतदान केंद्रांची संख्या देखील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. काही राज्यांत एकत्रित निवडणुका घेताना मतदारांना दोन वेगवेगळ्या ‘ईव्हीएम’वर मतदान करावे लागेल. मागील निवडणुकीतील मतदान केंद्रांची संख्या १२.५० लाख इतकी होती. तर आता वन नेशन वन इलेक्शनसाठी कायदा आयोगाला नव्याने १५ लाख कंट्रोल युनिट्स, १५ लाख व्हीव्हीपॅट युनिट्स आणि १८ लाख बॅलेट युनिट्स लागणार आहेत असे सांगितले .
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community