मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी नांदेडमध्ये सुरू केलेले उपोषण आंदोलन आणि मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवून केलेली गावबंदी या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक (Cabinet sub-committee) उद्या, सोमवारी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने मराठा कुणबी प्रमाणपत्रासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तरीही मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजातील असंतोष लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ उपासमितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Pulses Price Hike : सणासुदीच्या काळात डाळींच्या किमती आटोक्यात ठेवण्याचं आव्हान)
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्‍याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्‍यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेली समिती आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीला देणार आहेत. यासाठी तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community