Israel Hamas War : युद्धविरामाच्या ठरावावर भारत तटस्थ; संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मतदानाला पाठिंबा देण्यास भारताचा नकार

इस्रायल-हमास संघर्षात (Israel Hamas War) त्वरित मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी करणाऱ्या जॉर्डनने सादर केलेल्या मसुद्यावरील मतदानापासून भारताने शुक्रवारी (२७ ऑक्टोबर) संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहिष्कार टाकला. कारण त्या मसुद्यामध्ये दहशतवादी गट हमासचा कोणताही उल्लेख नव्हता.

या मसुद्यातील ठरावात गाझा पट्टीत अखंडित मानवतावादी प्रवेशासाठी (Israel Hamas War) देखील आवाहन करण्यात आले होते आणि बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह 40 हून अधिक देशांनी सहप्रायोजित केले होते.

भारताव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि ब्रिटन हे देश मतदानापासून दूर राहिले आहेत.

“नागरिकांचे संरक्षण (Israel Hamas War) आणि कायदेशीर आणि मानवतावादी जबाबदाऱ्या कायम ठेवणे” या शीर्षकाचा ठराव 120 देशांनी त्याच्या बाजूने, 14 देशांनी त्याच्या विरोधात तर 45 देशांनी अनुपस्थित राहून मोठ्या प्रमाणात स्वीकारला.

सर्वसाधारण सभेने ठरावावर मतदान करण्यापूर्वी, 193 सदस्यांच्या मंडळाने कॅनडाने प्रस्तावित केलेल्या आणि अमेरिकेने सहप्रायोजित केलेल्या मजकुरातील दुरुस्तीवर विचार केला. (Israel Hamas War)

या दुरुस्तीने ठरावात एक परिच्छेद समाविष्ट करण्यास सांगितले ज्यामध्ये असे म्हटले जाईल की सर्वसाधारण सभा “7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायलमध्ये सुरू (Israel Hamas War) झालेल्या हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यांना स्पष्टपणे नाकारते आणि निषेध करते आणि बंदिवानांना ताब्यात घेते, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करून बंदिवानांना सुरक्षा, कल्याण आणि मानवी वागणूक देण्याची मागणी करते आणि त्यांच्या त्वरित आणि बिनशर्त सुटकेची मागणी करते”.

भारताने इतर 87 देशांसह दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले, तर 55 सदस्य देशांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले आणि 23 देश अनुपस्थित राहिले.

पुढे, यूएनजीएच्या 78 व्या सत्राचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी जाहीर केले की मसुदा दुरुस्ती स्वीकारली जाऊ शकत नाही.

(हेही वाचा – Gunaratna Sadavarte : जोरजबरदस्ती करुन आरक्षण मिळवता येत नाही)

भारताचे स्पष्टीकरण

“7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये (Israel Hamas War) झालेले दहशतवादी हल्ले धक्कादायक होते आणि ते निषेधास पात्र आहेत. आमचे विचारही ओलीस ठेवलेल्यांसोबत आहेत. आम्ही त्यांच्या त्वरित आणि बिनशर्त सुटकेची मागणी करतो “, असे राजदूत योजना पटेल, उप स्थायी प्रतिनिधी यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेत सांगितले.

“दहशतवाद हा घातक आहे आणि त्याला सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा वंश माहीत नाही. दहशतवादी कारवायांच्या कोणत्याही समर्थनाची जगाने पुष्टी करू नये. आपण मतभेद बाजूला ठेवूया, एकत्र येऊया आणि दहशतवादाबाबत (Israel Hamas War) शून्य सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन स्वीकारूया “, असे त्या म्हणाल्या.

“मानवतावादी संकटाचा सामना करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांचे आणि गाझाच्या लोकांना मानवतावादी मदत पोहोचवण्याचे आम्ही स्वागत करतो. भारतानेही या प्रयत्नात योगदान दिले आहे “, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सांगितले.

“आम्ही पक्षांना तणाव कमी करण्याचे, हिंसाचार (Israel Hamas War) टाळण्याचे आणि थेट शांतता वाटाघाटी लवकर सुरू करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आवाहन करतो. आम्हाला आशा आहे की या सभेतील चर्चा दहशतवाद आणि हिंसाचाराविरूद्ध स्पष्ट संदेश देईल आणि आपल्यासमोर असलेल्या मानवतावादी संकटाचा सामना करताना मुत्सद्देगिरी आणि संवादाच्या शक्यता वाढवेल “, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

हेही पहा –