संयुक्त राष्ट्र महासभेत इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षासंदर्भात जॉर्डनने सादर केलेल्या प्रस्तावापासून भारताने स्वत:ला दूर ठेवले. (India on Hamas) या प्रस्तावात इस्रायलवर आक्रमण करणार्‍या हमास या आतंकवादी संघटनेचा उल्लेखही नसल्याने भारताने हा निर्णय घेतला. या प्रस्तावात गाझा पट्टीला कोणत्याही अडथळ्याविना साहाय्य करण्याची मागणी करण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या उपराजदूत योजना पटेल म्हणाल्या की, ‘आतंकवाद पसरवण्याचे कोणतेच औचित्य नाही. इस्रायली नागरिकांना तात्काळ मुक्त करण्यात यावे’, असे मी आवाहन करते. (India on Hamas)
(हेही वाचा – Western Railway: पश्चिम रेल्वेच्या मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना नाहक भुर्दंड; लोकलच्या ३१६ फेऱ्या रद्द)
‘नागरिकांचे रक्षण, तसेच कायदेशीर आणि मानवीय दायित्व कायम राखणे’, या उद्देशाने बनवण्यात आलेल्या जॉर्डनच्या या प्रस्तावाला बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यासह ४० हून अधिक देशांनी पाठिंबा दिला. भारतासह इटली, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, युक्रेन, जर्मनी आणि जपान हे देश या प्रस्तावापासून दूर राहिले. अमेरिकेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. एकूण १२० देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, १४ देशांनी याच्या विरोधात मतदान केले, तर ४५ देशांनी मतदानात सहभाग नोंदवला नाही. (India on Hamas)
इस्रायली नागरिकांना मुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला भारताचा पाठिंबा !
इस्रायल-हमास युद्धावरून कॅनडाने मांडलेल्या प्रस्तावावरही या वेळी मतदान घेण्यात आले. अमेरिका या प्रस्तावाची सहप्रायोजक होती. यामध्ये ७ ऑक्टोबरच्या हमासच्या आक्रमणाला ‘आतंकवादी आक्रमण’ संबोधून त्याची निंदा करण्यात आली होती, तसेच ओलीस ठेवण्यात आलेल्या इस्रायली नागरिकांच्या सुरक्षेची मागणी करण्यात आली होती. यासह त्यांना तात्काळ कोणत्याही अटींखेरीज मुक्त करण्यात यावे, असेही सांगण्यात आले होते. या प्रस्तावाला भारतासह ८७ देशांनी अनुमोदन दिले, तर ५५ सदस्य देशांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले आणि २३ देश अनुपस्थित राहिले. प्रस्तावाच्या बाजूने दोन-तृतीयांश सदस्य देशांचे मतदान नसल्याने संयुक्त राष्ट्र महासभेत हा प्रस्ताव संमत झाला नाही. (India on Hamas)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community