रमजानच्या महिन्यात जुमा मशिदीत सामूहिक नमाज पठाणाला परवानगी देण्यात यावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुट्टीकालीन न्या. रमेश धनुका आणि न्या. व्ही.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत सामूहिक नमाजाला परवानगी नाकारली. सध्याची परिस्थिती ही कोरोना संसर्गाची अतिशय बिकट परिस्थिती आहे, अशा परिस्थितीत मंजुरी देणे हे सरकारच्या ध्येयधोरणाच्या विरोधात गेल्यासारखे होईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
काय होती याचिकाकर्त्याची मागणी?
- दक्षिण मुंबईतील जुमा मशीद ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात मशिदीमध्ये सामूहिक नमाज पठणाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
- सध्या रमजानचा पवित्र महिना सुरु आहे. त्यामुळे दिवसातून पाचवेळा नमाज पठणाला परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.
- जुमा मॉस्क ट्रस्टच्या एक एकर जागेत ७ हजार माणसे नमाज पठणाला बसू शकतात, या एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के परवानगी द्या, असे म्हणणे होते.
- याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. मोहिउद्दीन अहमद म्हणाले कि, विवाह समारंभाला जर अटीशर्थींने परवानगी आहे, तर नमाज पठणालाही द्यावी.
- दिल्ली उच्च न्यायालयानेही तेथील एक मशिदीत सामूहिक नमाज पठणाला परवानगी दिली आहे.
(हेही वाचा : 850 रुपयांत रुग्ण झाला कोविड ‘निगेटिव्ह’!)
काय म्हटले सरकारने?
- यावेळी सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी मुंबई, महाराष्ट्रात वाढलेली रुग्ण संख्या दाखवली.
- राज्यात एका दिवसात ६०, २२८ रुग्ण सापडले आहेत, त्यातील ११ हजार एकट्या मुंबईतील आहेत.
- त्यामुळे दिल्ली आणि मुंबई या दोन्ही शहरांमधील परिस्थिती वेगळी आहे.
- तसेच सरकारनेही ब्रेक द चेन अंतर्गत निर्बंध घालून दिले आहेत. त्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
- सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे.
- प्रत्येक धर्माला आपले विधी करण्याचा अधिकार आहे. ते विधी महत्त्वाचे आहेत. पण सध्या जनहित, सरकारी आदेश आणि नागरिकांची सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची आहे.
- सध्या मुंबई महाराष्ट्रातील परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
- धोकादायक इशारा देत आहे. त्यामुळे एखाद्या धर्माला अपवादात्मक १५ दिवसांसाठी मागणी मंजूर करता येणार नाही.
- २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्रिपुरा पौर्णिमेला दोन संत रथयात्रेतील बैलगाडी ओढणार होते, त्यासाठी परवानगी मागत होते, मात्र न्यायालयाने त्यांना परवानगी नाकारली होती.
- न्यायालयाने वारकरी सेवा संघाचीही याचिका फेटाळून लावली होती.