मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलं आहे. मागील सहा दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. याच संदर्भात सोमवारी (३० ऑक्टोबर) रोजी मराठा उपसमितीची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत ज्या लोकांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्र वाटप सुरुवात करायला सुरुवात होणार आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ( Maratha Reservation)
सध्या समितीकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्यानुसार प्रक्रिया पार पडणार आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. शिंदे समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे समितीकडे उपलब्ध असलेल्या डेटा नुसार सरकार तत्काळ प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात करणार आहे.
माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अहवाल सविस्तर सादर केला. उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. शिंदे समितीने एक प्रथम अहवाल सादर केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारून पुढची प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत. समितीने १ कोटी ७२ लक्ष नोंदी या समितीने तपासल्या आहेत. त्यात ११ हजार ५३० नोंदी मिळाल्या आहेत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन उद्यापासूनच दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
(हेही वाचा : DRS Controversy : तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयावर जो रुट नाराज, डीआरएसवरून पुन्हा वाद )
उर्दू, मोडीमधील तपशील, पुरावे, नोंदी सापडल्या आहेत आणखी काही नोंदी सापडतील म्हणून त्यांनी दोन महिने मुदतवाढ मागून घेतली आहे. विस्तृतात पुरावे तपासले. सरकारने दोन महिन्यांची मुदतही त्यांना दिली आहे. अवधी दोन महिन्याचा असला तरी अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा असे सांगितल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं त्यावर सरकार काम करत आहे. तज्ज्ञ संस्था समितीला मदत करणार आहेत युद्धपातळीवर इन्पेरिकल डेटा घेऊन आरक्षणाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागे ज्या त्रुटी काढल्या आहेत त्या दूर करण्यासाठी तीन सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.
हेही पहा –