शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील (Supreme Court) आमदार अपात्र प्रकरणात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय देण्यात आला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
यावेळी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अपात्र आमदारांबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत विधानसभेच्या अध्यक्षांना नवीन सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने आज न्यायालयात सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यात आले. या सुनावणीचा निर्णय फेब्रवारी अखेरपर्यंत घेण्यात येईल, असे त्यात म्हटले होते. चार महिन्याचा कालावधी देण्याची मागणी अध्यक्षांनी न्यायालयाकडे केली होती. दिवाळीच्या सुट्ट्या असल्यामुळे या कामाला विलंब होणार असल्याचा इशारा जनरल तुषार मेहता यांनी दिला असून दिवाळीच्या सुट्ट्यांपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे, असे सांगून याबाबत ३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
परंतु, दिवाळीच्या सुट्ट्यांपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे असे सांगत ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. नवीन वेळापत्रक म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांना मुदतसीमा आखून दिली. आता नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या याचिकेवर 31 डिसेंबरपर्यंत आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या याचिकेवर ३१ जानेवारीपर्यंत निकाल देणे बंधनकारक झाले आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी मागितलेला कालावधी नामंजूर केला. ‘जर अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नसतील तर नाईलाजाने आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही’, असे कडक ताशेरे न्यायालयाने यावेळी ओढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community