मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात (Maratha Reservation) प्रमाणपत्रांसदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा (Sandeep Shinde Committee) प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे तसेच कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय च्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
(हेही वाचा – Air Pollution: सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्लीसह ‘या’ ४ राज्यांना वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नोटिस)
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीची काल बैठक झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला जाणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अहवाल स्वीकारण्यात आला.
राज्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असल्याने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीककडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. या बैठकीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातला अध्यादेश काढला जाण्याची शक्यता होती, मात्र तसा निर्णय झाला नाही तसेच मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
– नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टर मर्यादित मदत करणार
– चेंबूरला अनुसूचीत जातीच्या मुला-मुलींसाठी आयटीआय उभारण्याचा निर्णय
-नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाटी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
– चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तीव्र आंदोलनामुळे विशेष अधिवेशन
मराठा समाजाचे आंदोलन तीव्र झाले असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. या भेटीची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली होती. या भेटीमुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती, मात्र आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तशी चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community