Cash For Query Case : महुआ मोईत्रा यांचे आचार समितीला स्पष्टीकरण; ‘या’ कारणामुळे पैसे घेतल्याचा आरोप

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा गुरुवारी (०२ नोव्हेंबर) शेवटी संसदेच्या आचार समितीपुढे हजर झाल्या. आचार समितीने त्यांना २ नोव्हेंबर रोजी हजर होण्यास सांगितले होते. पश्चिम बंगालच्या क्रिष्णानगर मतदारसंघाच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचा आरोप आहे. उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी आणि त्यांचे माजी पार्टनर जय अनंत डेहादराय यांनी आरोप केले आहेत. दरम्यान, या आरोपांबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी महुहा मोईत्रा आज समितीपुढे दाखल झाल्या. रिलेशनशिपमध्ये नाराजी निर्माण झाल्यामुळे हिरानंदानी यांनी अशाप्रकारचे आरोप केले असल्याचा खुलासा मोईत्रा यांनी समितीपुढे केला. सोबतच, हिरानंदानी यांना काही प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्याची मागणी सुध्दा त्यांनी समितीपुढे केली आहे. (Cash For Query Case)

भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांच्या तक्रारीची दखल घेत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही तक्रार संसदेच्या आचार समितीकडे वर्ग केली होती. विनोद सोनकर हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीने याआधी ३१ ऑक्टोबर रोजी हजर होण्यास सांगितले होते. परंतु, ४ नोव्हेंबरपर्यंत आपल्याकडे वेळ नाही अस सांगून ५ नोव्हेंबरनंतरची कोणतीही वेळ देण्याची विनंती मोईत्रा यांनी केली होती. परंतु, समितीने आज २ नोव्हेंबर रोजी हजर होण्यास सांगितले होते. दर्शन हिरानंदानी यांनी अडानी यांच्याबाबत प्रश्न विचारण्यासाठीच पैसे दिले होते असे आरोप आहेत. एवढेच नव्हे तर, कितीतरी प्रश्न हिरानंदानी यांनी स्वत:च अपलोड केले होते. त्यांनी ४७ वेळा आयडी वापरला होता, अशी चर्चा आहे. (Cash For Query Case)

(हेही वाचा – Glenn Maxwell Injury Update : गोल्फ कार्टवरून पडलेला ग्लेन मॅक्सवेल आगामी सामन्यात खेळणार नाही)

तीन केंद्रीय मंत्र्यांकडून मिळालेली माहिती आणि दस्तावेजांच्या आधारावर आचार समितीने मोईत्रा यांना प्रश्न विचारले आहेत. दुसरीकडे, समितीतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मोईत्रा यांची बाजू घेतली. मोईत्रा यांनी पैसे घेतले असतील तर ते पैसे कुठे आहेत? असा प्रश्न खासदारांनी समितीला केला. एवढेच नव्हे तर, एक खासदार कुणाचीही मदत न घेता आयडीवर प्रश्न अपलोड करू शकतो काय? अशी विचारणा सुध्दा त्यांनी केली. लॉग इन डिटेल प्रश्न अपलोड करण्यासाठी शेअर करण्यात आली होती. यात राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात सापडली असे अजिबात म्हणता येणार नाही, असेही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी समितीपुढे म्हटले असल्याचे समजते. (Cash For Query Case)

हेही पहा –