MLA Disqualification Case : व्हीपवरून खडाजंगी; पुढील सुनावणी २१ रोजी

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभु यांनी पाठविलेला व्हीप आम्हाला मिळाला नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने गुरुवारी विधानभवनात झालेल्या सुनावणीत केला. (MLA Disqualification Case) ज्या ई-मेल वर व्हीप पाठविण्यात आला, तो एकनाथ शिंदे यांचा अधिकृत ई-मेल आयडी आहे. हवे असल्यास आयटी तज्ज्ञ बोलावून खात्री करून घ्यावी, असे सांगत ठाकरे गटाने दावा खोडून काढला. (MLA Disqualification Case)

१६ नोव्हेंबरपर्यंत आणखी कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करून २१ नोव्हेंबरला दिवाळीनंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केले. दरम्यान नव्याने पुरावे दाखल करण्यावरून दोन्ही गटात जोरदार युक्तिवाद झाला. नव्याने सादर करण्यात येणारे पुरावे हे याचिकेसंदर्भात असल्याने ते दाखल करून घ्यावेत अशी विनंती ठाकरे गटाने केली. याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर पुन्हा नव्याने पुरावे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. (MLA Disqualification Case)

(हेही वाचा – ICC Cricket World Cup IND VS Sri Lanka : भारताचे श्रीलंकेसमोर ३५८ धावांचे आव्हान; तिघांचे शतक हुकल्याने थोडीशी निराशा)

तत्कानिल शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हीप आम्हाला मिळाला नाही. त्यामुळे व्हीप लागू होण्याचा प्रश्नच नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी हा युक्तिवाद खोडून काढत, एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेला व्हीप हा अधिकृत ई मेल आयडीवर दिलेला आहे. गरज पडल्यास आम्ही आयटी तज्ज्ञाला बोलावू. (MLA Disqualification Case)

व्हीप पाठविलेला ई मेल विजय जोशी यांनी पाठवलेला मेल मिळाला आहे कि नाही, हे त्यांनी सांगावे. आपल्याला ई-मेल मिळाला नाही, हे त्यांनी रेकॉर्डवर सांगावे. याचिकेला रिप्लाय देताना त्यांनी मेल मिळालेला नाही, असे सांगितलेले आहे. आमचा दावा आहे की, त्यांना मेल अस्तित्त्वात नाही, हे नाकारलेले नाही.

अध्यक्ष पदाच्या मतदानासाठी मविआ कडून राजन साळवी यांचे नाव निश्चित करण्यात आले होते. त्या वेळी साळवींना मतदान करावे, असा व्हीप लागू जारी करण्यात आला होता. या व्हीपचा ई मेल त्यांना मिळाला की नाही हे स्पष्ट सांगावे. आपल्याला ई मेल किंवा कागदपत्रे मिळाली नाहीत, हे मुख्यमंत्री शिंदे जर प्रतिज्ञापत्रावर सांगत असतील, तर ते दाखल करून घ्यावे. याला शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार विरोध केला. प्रत्येक वेळी नवे पुरावे दाखल करू शकत नाही. याचिका दाखल केल्यानंतर ती बंद होत असते, असा युक्तिवाद केला. (MLA Disqualification Case)

यावर कामत यांनी सुप्रीम कोर्टाने तसे निर्देश दिले आहेत, असे सांगताच अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मला वेळापत्रकासंदर्भात सूचना केली आहे. कुठली कागदपत्रे, पुरुावे दाखल करून घ्यायचे, काय रेकॉर्डवर घ्यायचे हा माझा अधिकार आहे. कोर्टाचा दाखला देऊन तुम्ही मला काय करायचे हे सांगू नका, असे सांगितले. तुम्ही दरवेळी नवीन पुरावे, कागदपत्रे सादर करणार असाल तर सुनावणी कधीच संपणार नाही, असेही ते म्हणाले. यावर कामत यांनी आम्ही वारंवार मागणी करत होतो की, कोर्टात दाखल केलेल्या पुराव्यांवर सुनावणी घ्यावी, परंतु नवीन पुरावे सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

आम्ही जे पुरावे सादर करत आहोत ते सुनावणीसंबंधित असल्याचे कामत यांनी सांगितले. यावर शिंदे गटाचे वकील आणि कामत यांच्यात जोरदार चकमक झाली. दरम्यान हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही सुनावणी घेतली जाईल. ३१ डिसेंबरच्या आधी सुनावणी संपण्यासाठी दोन्ही गटांनी मदत करावी, असेही नार्वेकर म्हणाले. (MLA Disqualification Case)

हेही पहा –