SC On Electoral Bonds : ‘तो’ अधिकार मतदारांना नाही का; सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. (SC On Electoral Bonds) न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करतांना निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना 30 सप्टेंबरपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची संपूर्ण माहिती न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाला २ आठवड्यांच्या आत सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला तपशील सादर करावा लागणार आहे. (SC On Electoral Bonds)

मतदारांचा जाणून घेण्याचा अधिकार कि देणगीदाराची गोपनीयता

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधिशांच्या घटनापिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयातील युक्तीवाद मतदारांना देणग्यांविषयी जाणून घेण्याचा अधिकार विरुद्ध देणगीदाराची ओळख गोपनीय ठेवण्याची गरज यावर केंद्रित होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, “ही योजना आणण्यामागे सरकारच्या हेतूबद्दल आम्हाला शंका नाही. इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या रकमेच्या माध्यमातून देणग्या देण्याची जुनी पद्धतही परत व्हावी, अशी आमची इच्छा नाही. सध्याच्या योजनेत त्रुटी दूर करून त्यात सुधारणा व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. (SC On Electoral Bonds)

(हेही वाचा – Matheran : नेरळ-माथेरान दरम्यान मिनी ट्रेन सेवा ४ नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुरु होणार)

याचिकाकर्त्यांमध्ये असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि डॉ. जया ठाकूर यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू वकील प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, शादान फरासत आणि निजाम पाशा यांनी मांडली. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्ड्सद्वारे मिळालेल्या निधीचा स्रोत माहीत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. ‘जर मतदारांना निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, त्यांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जाणून घेण्याचा अधिकार असेल, तर राजकीय पक्षाला कॉर्पोरेट कंपनीकडून किती पैसे मिळाले, हे जाणून घेण्याचा देखील त्यांना अधिकार आहे; परंतु ही योजना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते’, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. (SC On Electoral Bonds)

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत सात राष्ट्रीय आणि 24 प्रादेशिक पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून एकूण 9188.35 कोटी रुपये मिळाले. एकूण देणग्यांपैकी भाजपला 5,271.9751 कोटी, काँग्रेसला 952.2955 कोटी, तृणमूल काॅंग्रेसला 767.8876 कोटी आणि राष्ट्रवादीला 63.75 कोटी रुपये मिळाले.

इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांपैकी 99 टक्केपेक्षा जास्त देणग्या सत्ताधारी पक्षांकडून आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सत्ताधारी पक्षांना लाच देण्याचे हे एक साधन बनले आहे. अर्थात, याचा सरकारच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर परिणाम होतो. कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे, भाडेपट्ट्या, परवाने यांच्या स्वरूपात फायदा होईल, याची खात्री करून सरकार अधिक वसुली करू शकते. हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे; कारण ते राजकीय पक्षांमधील असमानतेस प्रोत्साहन देते.

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग आणि आरबीआयनेही या योजनेबाबत आपली शंका व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केवळ राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी बनावट कंपन्या स्थापन होण्याची शक्यता आहे. परदेशी कंपन्या त्यांच्या साहाय्यक कंपन्यांच्या माध्यमातून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणग्या देऊ शकतात. सरकारला हवे असल्यास, ते एसबीआय आणि तपास यंत्रणांद्वारे देणगीदाराची माहिती मिळवू शकतात, परंतु मतदारांना नाही. (SC On Electoral Bonds)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यात गोपनीयता मर्यादित असल्याचे सांगितले. या योजनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला कोण देणगी देत आहे, हे विरोधी पक्षांना कळू शकणार नाही, परंतु सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या तपास संस्थांद्वारे त्यांना किंवा विरोधी पक्षांना कोण देणगी देत आहे, हे शोधू शकेल.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही प्रश्न विचारले की, जेव्हा प्रत्येक पक्षाला देणगीदार कोण आहे, हे माहीत असते, तेव्हा केवळ मतदारांना या माहितीपासून वंचित ठेवण्याचे कारण काय आहे. कोणत्या पक्षाला कोणी देणगी दिली, हे जाणून घेण्याचा मतदारांना अधिकार नाही का ? (SC On Electoral Bonds)

हेही पहा –