मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी उपाषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद देत न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच वर्षा निवासस्थानी घेतलेल्या तातडीच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
कायदेतज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषण स्थळी जाणे ही इतिहासातली पहिला घटना असेल असे सांगत दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली असून समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
न्या. मारोती गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय माझे सहकारी संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली, अशी माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
(हेही वाचा ICC Cricket World Cup IND VS Sri Lanka : भारताकडून लंकादहन; ३०२ धावांनी श्रीलंकेचा दारुण पराभव)
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मी परवाच जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे.आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या. शिंदे समितीनेही प्रामाणिकपणे दिवसरात्र काम केले. त्यामुळे आणखी सखोल कामकाज करण्यासाठी समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा, याकडेही त्यांनी पत्रकारांचे लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या. शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल. यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही तर इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही.इतर समाजावर सुद्धा अन्याय होऊ देण्यात येणार नाही, अशीही ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत.सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे निरीक्षण नोंदवले होते ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने काल स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करते आहे.मराठा समाज मागस कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल.कायद्याच्या चौकटीतले टिकणारे आरक्षण समाजाला देण्यासाठी अतिशय गांभीर्याने काम करेल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठामपणे नमूद केले.
Join Our WhatsApp Community