सर्व राजकीय पक्षांचे 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत किती उत्पन्न झाले याची माहिती लवकरात लवकर सादर करावी असे निर्देश (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२ नोव्हेंबर) निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या देणग्यांना विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान (Supreme Court) निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या आयकर रिटर्नची माहिती देतात. याद्वारे पक्षाला इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे मिळालेल्या देणगीची माहिती मिळू शकते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला सर्व पक्षांकडून त्यांना इलेक्टोरल बॉन्ड्समधून मिळालेले पैसे आणि देणगी दिलेल्या लोकांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळालेल्या देणग्यांचा डेटा घेतला होता, मात्र त्यानंतर घेतला नाही, कारण त्यावरील न्यायालयाचा (Supreme Court) आदेश स्पष्ट नव्हता. शिवाय, त्यात एप्रिल 2019 नंतर देणगीदारांची नावे नाहीत, परंतु दरवर्षी दिलेल्या माहितीवरुन एकूण देणग्या किती आहेत याची माहिती मिळू शकते.
(हेही वाचा – Maharashtra Ekikaran Samiti: कर्नाटक पोलिसांची मुजोरी सुरूच! १८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल)
तीन दिवस चाललेल्या सुनावणीच्या (Supreme Court) शेवटच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू केला. बुधवारी आपली बाजू मांडताना ते म्हणाले होते की, सरकारने चांगल्या उद्देशाने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू केली. यामुळे राजकारणातील काळ्या पैशाचा ओघ थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, देणगीदारांकडून मिळालेल्या देणग्यांकडे नेहमीच लाच म्हणून पाहिले जाऊ नये. एखादा व्यापारी एखाद्या पक्षाला देणगी देतो कारण तो पक्ष व्यवसायासाठी चांगले वातावरण निर्माण करतो. मेहता यांच्यानंतर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी युक्तिवाद केला. वेंकटरामानी (Supreme Court) यांनी स्पष्ट केले की, लोकांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी कधीच म्हटले नाही. परंतु, मतदाराने उमेदवाराचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड पाहून मत द्यावे, पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांच्या आधारे मत देऊ नये.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community