भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Dy Chandrachud) यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात खटले निकाली काढण्यात होणारा विलंब आणि सुनावणी पुढे ढकलल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीशांनी वकिलांना सांगितले की, हे तारीख पे तारीख न्यायालय व्हावे असे आम्हाला वाटत नाही.
याविषयी त्यांनी, दररोज सरासरी 154 प्रकरणे टाळली जातात. इतकी प्रकरणे तहकूब राहिली तर न्यायालयाची प्रतिमा चांगली राहात नाही. गरज असल्याशिवाय सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करू नये, असे आवाहनही सीजेआयनी वकिलांना केले.
(हेही वाचा – Lalit Patil Drugs Case : पुणे पोलिसांकडून ललित पाटील याच्यावर मोक्काची कारवाई )
एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेल्या वकिलाने स्थगिती देण्याच्या मागणीवर चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध प्रकरणांची सतत सुनावणी करत आहे आणि या प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त समायोजनाची मागणी केली जाते. याबाबात अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांत 3 हजार वेळा निर्णय झाला. सीजेआयनी कोर्टातील स्थगिती प्रकरणांची आकडेवारी गोळा केली. या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना त्यांनी शुक्रवारी न्यायालयात सांगितले की, केवळ सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्येच 3,688 वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. आजच म्हणजेच 3 नोव्हेंबर रोजी 178 प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. दररोज सरासरी 154 केसेस पुढे ढकलल्या जातात.
ते म्हणाले की, न्यायालयात खटला दाखल होण्यापासून ते पहिल्या सुनावणीसाठी येईपर्यंतच्या प्रक्रियेवर मी लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून न्याय मिळण्यासाठी कमीत कमी वेळ लागेल.
स्थगित प्रकरणे सूचीबद्ध प्रकरणांपेक्षा 3 पट जास्त आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत स्थगित प्रकरणांची संख्या सूचीबद्ध प्रकरणांपेक्षा तिप्पट आहे. आम्ही खटल्यांची लवकर सुनावणी घेत आहोत, पण नंतर त्याच प्रकरणांमध्ये स्थगिती मागितली जाते. त्यांनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशनच्या सदस्यांना आणि वकिलांना आवाहन केले की, आवश्यकतेशिवाय सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करू नका.
Join Our WhatsApp Community