राज्य सरकारच्या अथक प्रयत्नांनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी Maratha Reservation साठी सुरु केलेले उपोषण मागे घेतले, त्यानंतर सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु केले, पण आता त्यांची राज्यस्तरावर व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंबंधीचे आदेश संबंधित विभागाचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
यासाठी कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर या कामाचा प्रगती अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले आहे. यावर मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील नियुक्ती करत सरकारने Maratha Reservation साठी पूर्ण योजना केली आहे. वर्षा बंगल्यावर तातडीने मुख्य सचिव मनोज सैनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नोटिसा गद्रे आणि अन्य अधिकारी यांची बैठक घेतली. कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावीनिवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी.
Join Our WhatsApp Community