ससून हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचा संप: नुसत्या खाटा वाढवता, मनुष्यबळाचे काय? 

राज्यात सध्या कोरोनाचा संसर्ग दिवसागणिक वाढू लागला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवेवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. म्हणून राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील वैद्यकीय कर्मचारी वर्गावर कमालीचा ताण वाढला आहे. त्याचा उद्रेक पुण्यातील ससून हॉस्पिटलमध्ये झाला आहे. पुण्यातील वाढती कोरोना रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन पालकमंत्री अजित पवार यांनी ससून रुग्णालयात आणखी ५०० खाटा वाढवण्याची घोषणा केली, मात्र त्या तुलनेत वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आता येथील निवासी डॉक्टरांनी नाईलाजास्तव १६ एप्रिल रोजी रात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहेत डॉक्टरांच्या मागण्या? 

• ससून रुग्णालयात मनुष्यबळ न वाढवता खाटा वाढवल्यास व्यवस्था कोलमडून पडेल.
• खाटा वाढवणे लगेच शक्य होईल मात्र वेगाने वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळ वाढवणे शक्य होणार आहे का?
• सरकारला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता ३-४ महिन्याआधीच आली होती, तेव्हाच का उपाययोजना केली नाही?
• कोरोनामुळे एक महिन्यात तब्बल ८० निवासी डॉक्टरांना कोरोनाची बाधा झाली, त्यांना क्वारंटाईन करण्याची सोय नाही.
• दीड महिन्यापासून प्रशासनाला यावर उपाययोजनांसाठी विनंती करत असूनही त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही.

(हेही वाचा : हरिद्वारमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव: निरंजनी आखाड्याने कुंभमेळा संपल्याची घोषणा )

ससून रुग्णालयात कोरोना रुग्णांची हेळसांड

दरम्यान, ससून रुग्णालयात कोरोना रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचा आरोप आहे. एका खाटेवर 2 ते 3 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. ससूनमध्ये खाटेची कमतरता आहे. नवीन इमारतीत खाटा उपलब्ध असूनही तिथल्या खाटांचा वापर केला जात नाही. पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, पुण्यातील रुग्णालयात खाटांची मोठी कमतरता भासत आहे. अशावेळी ससून सर्वोपचार रुग्णालयात अजून ५०० खाटा कोविड रुग्णांसाठी वाढवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता ससूनमधील कोरोना रुग्णांसाठीच्या खाटांची संख्या 500 वरुन 800 वर पोहोचली आहे.

राजपात्रित डॉक्टरही जाणार संपावर

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांतील राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी यांनी त्यांना कायम करावे या मागणीसाठी १५ एप्रिल रोजी एकदिवसाचा संप केला. त्यांची ५७५ संख्या असून सध्याच्या कोरोनाच्या काळात महत्वाच्या विभागांची जबाबदारी ते सांभाळत असतात. एकदिवसीय संपाच्या दरम्यान त्यांच्याशी सरकारने चर्चा केली नाही त्यामुळे ते २२ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.