दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. (Delhi Pollution) राजधानीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) मंगळवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत 395 नोंदवला गेला. तो अत्यंत खराब श्रेणीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानला दिल्ली-एनसीआरमधील पेंढा जाळणे त्वरित थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘सगळे मुद्दे राजकीय होऊ शकत नाहीत’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. (Delhi Pollution)
“पेंढा जाळणे थांबवायचे आहे. तुम्ही ते कसे करणार, हे आम्हाला माहीत नाही, हे तुमचे काम आहे; पण ते थांबवले पाहिजे. काहीतरी तातडीने करावे लागेल. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर राज्यांनी प्रत्यक्ष बैठक घ्यावी कि झूमद्वारे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना विचारले.
ऑड-इव्हन फक्त कार्यक्रम
सर्वोच्च न्यायालयात वायू प्रदूषणाच्या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, आठवड्याच्या शेवटी पंजाबहून प्रवास करतांना त्यांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना प्रचंड आग पाहिली. प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी वाहनांसाठी ऑड-इव्हनसारख्या योजना केवळ एक दिखावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला महानगरपालिकेचा घनकचरा उघड्यावर जाळला जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यास सांगितले. दिल्लीला वर्षानुवर्षे या टप्प्यातून जाऊ दिले जाऊ शकत नाही. (Delhi Pollution)
हे दिल्लीत वर्षानुवर्षे घडू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सांगितले. सर्व काही कागदावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच सर्व राज्य सरकारांना प्रदूषण थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आज कोणतेही राज्य असे म्हणू शकत नाही की, त्यांच्याकडे आदेश नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने बनवलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे आणि त्यांचे पालन केले पाहिजे.”
न्यायालयाने केंद्र सरकारला देखील विचारले, “तुम्ही तुमच्या स्तरावर काय केले आहे ? या समस्येला तोंड देण्यासाठी आम्ही राज्यांना ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्यक्ष काय केले गेले, याची माहिती द्या, आकडेवारी नको. भातशेतीऐवजी बाजरीला प्रोत्साहन दिले जात आहे का, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जात आहे. (Delhi Pollution)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community