मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील अवघा मराठा समाज एकवटला, मात्र ज्यांच्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले त्या मराठ्यांची महाराष्ट्रातील स्थिती, त्याचा फायदा कोणाला , किती होणार? हे या आंदोलनातील काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. ‘या’ बातमीद्वारे आंदोलनाचा घेतलेला धांडोळा.
सप्टेंबर महिन्यात जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे ‘मराठा आरक्षणा’चा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. या आंदोलनामुळे अवघा मराठा समाज एकवटला. त्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचे ठोस आश्वासन दिले. यामुळे हे आंदोलन काही दिवसांसाठी शमले, पण ऑक्टोबरच्या १० दिवसांत पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात झाली.
मराठा आरक्षणाचे दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन पहिल्या टप्प्यापेक्षा पूर्णतः वेगळे होते. हे आंदोलन सुरू होताच महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. मराठा आरक्षणासाठी लागोपाठ 5 जणांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या धडकल्या. वेगवेगळ्या वृत्तांत हा आकडा 7 ते 10 असल्याचा दावा केला जात आहे. बुधवारीही 4 जणांनी किटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, पण सुदैवाने वेळीच उपचार मिळाल्याने ते वाचले. तत्पूर्वी, परभणीतील एका 35 वर्षीय तरुणाने पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर सरकारसह मनोज जरांगे पाटलांनीही तरुणांना हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल न उचलण्याचे आवाहन केले, पण आत्महत्येचे सत्र काही थांबले नाही.
काय आहे मनोज जरांगेंची मागणी?
मराठा आरक्षणाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे. सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे एकच वाक्य मराठा आंदोलनाचा प्रमुख आधार आहे. महाराष्ट्रात कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण मिळते. मराठवाड्याचा भाग महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी तत्कालीन हैदरादाब संस्थानात समाविष्ट होत्या. तेव्हा मराठ्यांची नोंद कुणबी म्हणून केली जात होती. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले तर त्यांना आपसूकच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मनोज जरांगेंनी या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये आंदोलन केले तेव्हा त्यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर ते पुन्हा आमरण उपोषणाला बसले. जरांगे कुणबी नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मागत आहे.
(हेही वाचा – Sunil Tatkare : २००९ मध्ये शिवसेनेसोबत लोकसभा निवडणूक लढवणार होतो?; सुनिल तटकरेंचा गौप्यस्फोट! )
कोणत्या आधारावर मागत आहेत कुणबी प्रमाणपत्र? थोडा इतिहास जाणून घेऊया…
जेव्हा मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते… जरांगेंसह समस्त मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की, सप्टेंबर 1948 मध्ये निजामाची सत्ता संपुष्टात येईपर्यंत ते कुणबी मानले जात होते. कुणबी हा शेतीशी संबंधित समाज आहे. त्याचा महाराष्ट्रात ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास कुणाचीही हरकत नसावी. कोण आहेत मराठे ? मराठ्यांमध्ये जमीनदार व शेतकऱ्यांसह अन्य लोकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या ३३ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. बहुतांश मराठा हे मराठी भाषिक आहेत, पण प्रत्येक मराठी भाषिक मराठाच असेल असे नाही. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समुदाय मानला जातो. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून २० पैकी १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झालेत. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ही मराठा समाजाचेच आहेत.
४ दशकांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी
मागील ४ दशकांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. या आंदोलनाने अनेकदा हिंसक वळण घेतले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश मुख्यमंत्री मराठा असूनही त्यांना या समस्येवर औषध शोधता आले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने २०१४ मध्ये या प्रकरणी पहिल्यांदा १६ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश आणला, पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे सरकार गेले. राज्यात भाजप – शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिले, पण मुंबई उच्च न्यायालयाने ते सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के केले, पण सुप्रीम कोर्टाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्दबातल केले.
ओबीसी महासंघाचा विरोध
मराठा आरक्षण देणे सरकारसाठी सोपी गोष्ट नाही. शिंदे सरकारने यासाठी पाऊल पुढे टाकले, तर त्यांना राज्यभरातील ओबीसी समुदायाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील ओबीसी नेतेही याला विरोध करत आहेत. या स्थितीमुळे सरकार व मराठा समाजच नव्हे तर मराठा व ओबीसी समुदायही आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकताना दिसून येत आहे.
ओबीसींचा मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध का?
एखाद्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळो किंवा न मिळो, त्याने ओबीसींना काय फरक पडतो? अखेर ओबीसी समाज मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विरोध का करत आहे? मुळात मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. तेव्हापासूनच मनोज जरांगे यांच्यासह अनेकांनी मराठा समाज हा मुळातच कुणबी असल्याचा दावा करणे सुरू केले आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले, तर आपसूकच ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा त्यांचा यामागे हेतू आहे. सद्यस्थितीत राज्यात ओबीसी कोट्यासाठी १९ टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठ्यांचा समावेश झाल्यास आमच्या आरक्षणावर कुठाराघात होईल, असा ओबीसींचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांचा मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध आहे.
स्थिती गंभीर, पण सरकारची वाटचाल ?
सप्टेंबरमधील आंदोलनानंतर शिंदे सरकारने मराठवाड्याीतल मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. सरकारने तेव्हा म्हटले होते की, ही समिती 30 दिवसांत आपला रिपोर्ट देईल. त्यानंतर या समितीला वाढीव मुदत देण्यात आली. ही मुदतही २४ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. पण समितीला अद्याप आपला अंतिम अहवाल सादर करता आला नाही. अल्टीमेटम दिल्यानंतरही सरकारने मराठा आरक्षणावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांना आमरण उपोषण करावे लागले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचे रान पेटले. हे पाहून सरकारने या समितीला पुन्हा २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली. यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भविष्यात कोणत्या दिशेला जाईल हे सांगणे अवघड झाले आहे.
सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देणे सुरू केले, पण कुणाला?
सद्यस्थितीत सरकारने मराठा समाजातील पात्र सदस्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुराव्यांच्या आधारे असे पहिले प्रमाणपत्र धाराशिव जिल्ह्यातील कारी गावातील सुमित माने नामक तरुणाला देण्यात आले, पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे या तरुणाने लगेचच या प्रमाणपत्राची होळी केली. यामुळे सरकारची मोठी फसगत झाल्याची स्थिती आहे.
सध्या ‘या’ लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र…
राज्य मंत्रिमंडळाने गत महिन्यात निजामकालीन महसूल किंवा कुणबी दाखले असणाऱ्या मराठा नागरीकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या GR मध्ये अधिकाऱ्यांना कुणबी संदर्भ असणाऱ्या जुन्या दस्तावेजांचे भाषांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यापैकी बहुतांश दस्तावेज उर्दू व मोडी लिपीमध्ये आहेत. ते वाचणेही एक मोठे दिव्य आहे.
1967 पूर्वीचे पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न
धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते, कुणबी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना भेटी देऊन १९६७ पूर्वीच्या नोंदी व पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात ४० लाख अभिलेखाची पडताळणी करण्यात आली. त्यात मोडी लिपीमध्ये आहेत. ते वाचणेही एक मोठे दिव्य आहे. १९६७ पूर्वीचे पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते, कुणबी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना भेटी देऊन १९६७ पूर्वीच्या नोंदी व पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात ४० लाख अभिलेखाची पडताळणी करण्यात आली. त्यात ४५९ कुणबी रेकॉर्ड आढळले. यातील ११० पुरावे एकट्या कारी गावात आढळले. सरकारच्या निर्णयानुसार, आमच्या जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रेकॉर्डनुसार आम्ही सुमित माने नामक तरुणाला पहिले कुणबी जातप्रमाणपत्र जारी केले. उर्वरित लाभार्थ्यांनाही दस्तावेजांची पडताळणी केल्यानंतर हे प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.