बिहार विधानसभेत 75 टक्के आरक्षण विधेयक (Reservation Bill) बिनविरोध मंजूर झाले आहे. बिहार विधानसभेत (Bihar Assembly) जातीय आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे विधेयकाला एकमताने मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे आता एकूण 75 टक्के आरक्षण असलेले हे विधेयक असेल. या विधेयकात OBC-EBC चा 43% इतका हिस्सा असेल. EWS ला वेगळे 10% आरक्षण मिळत होते. बिहारमध्ये आतापर्यंत 50 आरक्षणाची मर्यादा होती. आता आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्के इतकी करण्यात आली आहे. EWS ला वेगळे10 आरक्षण मिळते म्हणजे आता एकूण 75 टक्के आरक्षण झाले आहे.
कोणत्या वर्गाला किती आरक्षण?
सर्वेक्षणाच्या आधारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (CM Nitish Kumar) यांनी ओबीसी आणि ईबीएससाठी 30 वरून 43 टक्के, अनुसूचित जातीसाठी 16 वरून 20 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 1 ते 2 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. तर EWS चा कोटा सध्याच्या 10 टक्के इतकाच राहील असे म्हटले होते. त्यानुसार आता अत्यंत मागास वर्ग – 18 वरुन 25 टक्के झाले.
- मागास वर्ग – 12 वरुन 18 टक्क्यांपर्यंत पर्यंत वाढण्यात आले.
- अनुसूचित जाती – 16 वरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढली
- अनुसूचित जमाती – 1 वरून 2 टक्क्यांपर्यंत वाढली
- तर EWS 10%
बिहारमध्ये कोणत्या वर्गाची किती लोकसंख्या बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार ओबीसी 27.13 टक्के, अत्यंत मागासवर्ग 36 टक्के, एससी-एसटी वर्ग 21 टक्क्यांपेक्षा थोडा जास्त आहे. विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे 2.97 कोटी कुटुंबं आहेत, त्यापैकी 94 लाखांपेक्षा जास्त (34.13 टक्के) 6,000 रुपये किंवा त्याहून कमी मासिक उत्पन्नावर अवलंबून आहेत.
(हेही वाचा Air pollution: वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे सक्रिय; आढावा बैठक घेवून दिले निर्देश)
Join Our WhatsApp Community