तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी गुरुवारी (०९ नोव्हेंबर) झालेल्या बैठकीत नैतिक समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकार करण्यात आला आहे. यामुळे महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. भाजपच्या सहा सदस्यांनी अहवालाचे समर्थन केले तर चार सदस्य विरोधात होते. शुक्रवार, १० नोव्हेंवर रोजी हाच अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सोपविण्यात येणार आहे, हे विशेष. यामुळे महुआ मोईत्रांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. तसेच नैतिक समिती खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. अंतिम अहवाल सादर करण्यात आल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष वेधले आहे. (Cache For Query Case)
महुआ मोईत्रा यांच्याविरुद्ध ‘कॅश फॉर क्वेरी’च्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या नैतिक समितीने तपास पूर्ण केला आहे. बैठकीनंतर मसुदा अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर केले जाणार आहे. दुसरीकडे, ५०० पानांच्या अहवालात समितीने महुआ मोइत्रा यांची कृती अत्यंत आक्षेपार्ह, अनैतिक आणि गुन्हेगारी असल्याचे वर्णन केले आहे. तसेच समितीने महुआ यांना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी दावा केला की, सीबीआय आता महुआ मोईत्रा यांच्याविरुद्ध आरोपींची चौकशी करू शकते. निशिकांत दुबे यांनी लिहिले आहे. (Cache For Query Case)
(हेही वाचा – PM Narendra Modi : काँग्रेसला १०० वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवा, अन्यथा…; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?)
दरम्यान महुआ मोईत्रा दोषी सिद्ध झाल्यास आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या कोणत्याही खासदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. हे प्रश्न कोणत्या विशिष्ट व्यक्तीच्या हितासाठी विचारले गेले आहेत की त्याच्या व्यवसायाला फायदा व्हावा यासाठी ही समिती चौकशी करेल. संपूर्ण तपासणीनंतर आचार समिती आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सादर करेल. त्यात कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेची शिफारस केली असल्यास, अहवाल संसदेत मांडल्यानंतर संमतीच्या आधारे त्या खासदारावर कारवाई होऊ शकते. त्याचवेळी, अधिवेशन सुरू न झाल्यास कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारही सभापतींना आहेत. (Cache For Query Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community