सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा आश्रय योजनेंतर्गत पुनर्विकास (aashray scheme) केला जात आहे. (BMC) या आश्रय योजनेंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये या वसाहतींमधील झोपड्या आता अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या कुटुंबांचे संक्रमण शिबिरामध्ये किंवा भाडे देऊन पर्यायी व्यवस्था केली जात असली, तरी झोपडीधारकांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या झोपड्यांमधील पात्र कुटुंबांची जबाबदारीही घेण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे या पात्र झोपडीधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ २ वसाहतींमध्येच १८५ संभाव्य पात्र झोपडीधारक आहेत. त्या सर्वांच्या वार्षिक भाड्यावरच साडेचार लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तेव्हाच जर यांच्यावर कारवाई केली असती, तर हा भार पडला नसता आणि पुनर्विकासात अडथळाही आला नसता. त्यामुळे त्या वेळची एक चूक आता महापालिकेला महाग पडल्याचे दिसून येत आहे. (BMC)
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील सफाई कामगारांच्या शहर आणि उपनगरांमध्ये एकूण ४६ वसाहती असून त्यामध्ये एकूण २७,९०० सफाई कामगारांपैकी ५,५९२ सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थाने देण्यात आली आहेत. या सर्व सफाई कामगारांच्या चाळी व इमारती १९६२ च्या कालावधीतल्या आहेत. प्रत्येक सेवानिवासस्थाने सुमारे १५० चौ फूट असल्याने महापालिका प्रशासनाने या वसाहतीचा पुनर्विकास आश्रय योजनेतंर्गत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (BMC)
(हेही वाचा – Jet Airways : भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाच्या लढ्याला यश; जेट एअरवेज कामगारांना २० वर्षांनंतर न्याय)
सध्या महापालिकेच्या ४६ वसाहतीपैकी एकूण ३० वसाहतींचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे. त्यामध्ये माहिम प्लांट आणि दादरमधील गौतमनगरचा समावेश आहे. या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित करण्यासाठी विस्थापन भत्ता धोरण मंजूर करून त्यांना मासिक भाडे किंवा संक्रमण शिबिराची जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. (BMC)
संरक्षण पात्र झोपडीधारकांना सदर धोरणानुसार अनुज्ञेय असलेला आर्थिक मोबदला देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच, अशा संरक्षणपात्र झोपडीधारकांचे अन्य प्रकारे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे धोरण बनवण्यात येत आहे. त्यामुळे आश्रय योजनेला अडथळा ठरणाऱ्या माहिम प्लॉटमधील ८६ संरक्षणपात्र झोपड्या आहेत, तर दादर गौतमनगर येथे ९९ संभाव्य पात्र झोपडीधारकांची संख्या आहे. यापैंकी काही झोपडीधारकांनी महापालिकेने देऊ केलेला कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा पर्याय नाकारला आणि या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे या दोन्ही भूभागावरील संरक्षणपात्र झोपडीधारकांचे लगतच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये कायमस्वरूपी पुनर्वसन होईपर्यंत महानगरपालिकेतर्फे मासिक भाडे देऊन तात्पुरते पुनर्वसन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
संरक्षित झोपड्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत जोपर्यंत समावून घेत नाही, तोपर्यंत त्यांना महानगरपालिकेने भाडे देवून त्यांच्या झोपड्या ताब्यात घेवून त्यावर तोडकाम करून मोकळा भूखंड ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संरक्षित झोपडीधारकांना तात्पुरते स्थलांतरित करण्यासाठी मासिक प्रत्येकी सुमारे २० हजार रुपये एवढी रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणच्या १८५ संरक्षित झोपडीधारकांसाठी मासिक भाडे ४ कोटी ४६ लाख ३९ हजार ४२४ रुपये याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी सुमारे १३.३९ कोटी रुपये खर्चांचा भार पडणार आहे. त्यामुळे या झोपड्यांवर प्रारंभीच कारवाई केली असती, तर महापालिकेच्या या पुनर्विकास प्रकल्पात या झोपड्या अडथळा ठरल्या नसत्या आणि त्यांच्या तात्पुरत्या भाड्यापोटी वर्षांला कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली नसती. विशेष म्हणजे या सर्व झोपड्या कामगारांनी बांधल्या असून आज आपल्या मुलांच्या नाहीतर अन्य नातेवाईकांच्या नावावर करून ते राहत आहे. त्यामुळे या झोपउया उभारणाऱ्या कामगारांवर कारवाई करण्याचे शस्त्र हाती असताना केवळ याकडे केलेला दुर्लक्ष आज महापालिकेला महागात ठरताना दिसत आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community