महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज ठाकरे यांची याचिका मान्य करत कल्याण पोलिसांनी त्यांच्यावर नोंदवलेला गुन्हा रद्द केला आहे. २०१० साली पोलीसांनी बजावलेली तडीपारीची नोटीस न स्वीकारल्याबद्दल हा गुन्हा दाखल केला होता. याच प्रकरणी साल २०११ मध्ये राज ठाकरेंनी कल्याण कोर्टात हजेरी लावत जामीन मिळवला होता. (Raj Thackeray)
याच दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत राज ठाकरेंची याचिका हायकोर्टानं स्वीकारली. १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं यावर आपला निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी न्यायालयानं हा निकाल जाहीर केला.
नेमके काय आहे प्रकरण
२०१० साली मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीशीचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री १० नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी १० जानेवारी २०११ रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी २०१४ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्या सुनावणीत २७ मे २०१५ रोजी हायकोर्टानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
(हेही वाचा : Sharad Pawar & Ajit Pawar Meet : स्नेहभोजनाच्या वेळी काय घडले ? पवारांच्या भेटीनंतर अजित पवार शहांच्या भेटीला
राज ठाकरे यांचा दावा काय?
सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत सुरू केलेली कारवाई दखलपात्र आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल केला म्हणून कारवाई सुरू करू शकत नाही. त्यासाठी कोणीतरी तक्रार रितसर करणं आवश्यक असतं. याप्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल नाही, त्यामुळे दंडाधिकारी कोर्टानं सुरू केलेली कारवाई ही कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे ती रद्द करावी, अशी मागणी राज ठाकरे यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community