Maratha Reservation : गुणरत्न सदावर्ते आता देणार नितीश कुमारांना आव्हान

कुठल्याही सरकारने आरक्षणवाढीसाठी (Maratha Reservation) पुढाकार घेऊ नये, देशातील ब्राह्मण, वाणी, गुजराती, सिंधी, पाकिस्तानी आहेत का? ५० टक्के या गुणवंतांच्या जागा आहे, त्यावर कुणाचाही अधिकार नाही. सर्व जातीतील गुणवंत यातून पुढे येतात. बिहारमध्ये आम्ही बाबासाहेबांच्या विचारांना मानणाऱ्या माणसांशी संवाद साधू, जर हा कायदा पारित झाला तर आम्ही बिहारच्या उच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी बिहार सरकारला आव्हान दिले.

वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानुसार अल्पसंख्याकांना आरक्षण असले पाहिजे, आरक्षण वाढवल्याने खुल्या वर्गावर अन्याय होतो, बाबासाहेबांना कुणावरही अन्याय करायचा नव्हता. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या प्रकरणात जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात स्पष्ट शब्दात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण नसावे असे सांगितले, जर राजकीयदृष्ट्या निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन आरक्षणाचे घाणेरडे राजकारण करणार असाल तर आम्ही याविरोधात आहोत. बिहारमध्ये दिलेल्या वाढीव आरक्षणाला आमचा विरोध असेल. बिहार राज्यपालांकडे आम्ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. आमचे ऐकल्यानंतरच नितीश कुमार यांनी कायदा म्हणून, विधेयक असो प्रस्ताव यावर सही करू नये अशी विनंती केली आहे असे त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचा Rahul Dravid : भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांचा विनम्रपणा आजही चिन्नास्वामी स्टेडिअमवर लोकांना भावला )

त्याचसोबत राजकीय पक्ष लोकशाहीत आपली भूमिका बजावत असतात, परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानापेक्षा कुठलाही राजकीय पक्ष मोठा नाही. त्यामुळे डंके की चोटपर सांगतो, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. मतांसाठी वाढीव आरक्षणाचे राजकारण करू दिले जाणार नाही म्हणून वाढीव आरक्षण विरोधी समिती उभी राहिली आहे. संविधानाने मर्यादा घातल्या, हम करे सौ कायदा असे चालत नाही. आरक्षण अल्पसंख्याक राहिले पाहिजे, बहुसंख्याक नाही ही स्पष्ट भूमिका आहे. राजकारण्यांनी राजकारण कायम केले, पण कुठेही यश आले नाही. मराठा आरक्षणावर  (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला होता त्याला देशभरात अनेक राज्यात तपासले गेले. कुठेही बहुसंख्याक आरक्षण दिले जावे असे न्यायालयाने दर्शवले नाही, असेही सदावर्ते म्हणाले.