वंदना बर्वे
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीचा (Rajasthan Election) प्रचार आता पूर्णपणे रंगात आला आहे. सर्व पक्षांनी उमेदवारांची घोषणा केली आहे आणि नामांकन अर्ज दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढेपुढे करणाऱ्यांपैकी एकाही पक्षाने महिलांना फारसी उमेदवारी दिली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या 200 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. सर्व पक्षांनी उमेदवारांची नावांची घोषणा केली आहे. निवडणुकीत जवळपास 1875 उमेदवार मैदानात आहेत. यात 1692 पुरूष आणि 183 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. यात कॉंग्रेसच्या 28 आणि भाजपच्या 20 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. महिला उमेदवारांची आकडेवारी बघितली तर सहज लक्षात येईल की, महिला आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढेपुढे करणाऱ्यांपैकी एकाही पक्षाने महिलांवर तुल्यबळ उमेदवारी दिलेली नाही. प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि भाजपने महिलांना अपेक्षित अशी उमेदवारी दिली नाही.
(हेही वाचा-Mahadev Betting App : डाबर ग्रुपचे चेअरमन आणि डायरेक्टरवर गुन्हा दाखल)
केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक पारित केले होते. यात महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. कॉंग्रेससह तमाम राजकीय पक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन केले होते. मात्र, पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकीत (Rajasthan Election) एकाही पक्षाने विधेयकानुसार महिलांना तिकीट दिले नाही. 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 189 महिला उमेदवार मैदानात होत्या. यातील 24 महिला विजयी झाल्या होत्या. मात्र, या निवडणुकीत महिला उमेदवारांची संख्या कमी झाली आहे. आता फक्त 183 महिला मैदानात आहेत.
राजस्थानच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि भाजपशिवाय 78 राजकीय पक्ष असे आहेत ज्यांनी मैदानात ताल ठोकली आहे. यात बहुजन समाज पक्ष 185, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष 78, आम आदमी पार्टी 86,आजाद समाज पार्टी 46, भारत आदिवासी पार्टी 27, राइट टू रिकॉल पार्टी 27, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी 21, जन नायक जनता पार्टी 20, बहुजन मुक्ति मोर्चा 18, भारतीय ट्राइबल पार्टी 18, माकपा 17 और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने 10 जागांवर उमेदवार उतरविले आहेत. उर्वरित 66 पक्षांनी एक ते तीन उमेदवारांना तिकीट दिले आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community