मुंबई महापालिकेच्या (BMC) मुदत ठेवींची चर्चा सध्या मोठ्या प्रमाणात असून विद्यमान सरकारचा या मुदतठेवींवर लक्ष असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीची लुट करण्यात येत असल्याचा आरोप केला जात असला तरी महापालिकेच्या मुदत ठेवीतील रक्कम ८६ हजार ०९१ कोटींवर पोहोचली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींमधील रक्कम ९१ हजारांवर पोहोचलेली असताना आता ही रक्कम आता ८६ हजारांपर्यंत आलेली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी महापालिकेच्या या मुदत ठेवीची रक्कम ८५,९४१ कोटी रुपये एवढी होती, त्यात १४५ कोटींची अधिक गुंतवणूक झाल्याने ही रक्कम ८६,०९१ कोटी रुपये एवढी झाली. महापालिकेच्या मुदत ठेवींची विविध ५५ बँकांच्या शाखांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
महापालिका (BMC) आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी जुलै महिन्यांत केलेल्या निवेदनानुसार, मे २०२० रोजी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतली होती तेव्हा ७९ हजार ११५ कोटी रुपये एवढी मुदत ठेवींची रक्कम होती, ती मुदत ठेव ३१ मार्च २०२२ रोजी ९१ हजार ६९० कोटी रुपये झाली होती आणि ३० जून २०२३ रोजी ८६ हजार ४६७ कोटी रुपये एवढी आहे. परंतु फंजिबल एफएसआयमधील हिस्साची मागील पाच वर्षांची रक्कम आणि बेस्टला दिलेली आर्थिक मदत अशाप्रकारे एकूण ४,६१७ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्यामुळे बेस्ट आणि एमएसआडीसीला ही रक्कम काढून दिल्याने ही रक्कम कमी झाल्याचा आयुक्तांचा दावा होता.
(हेही वाचा Muslim : अहमदनगरमध्ये धर्मांध मुसलमानांचा हिंसाचार; श्री कानिफनाथ समाधी मंदिरात भजनी मंडळाला मारहाण)
महानगरपालिकेने शासन धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांना ठराविक हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. मागील ५ वर्षांपासून महानगरपालिकेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हा हिस्सा देण्यात आला नव्हता. चालू आर्थिक वर्षात महामंडळाकडे प्रलंबित हिश्याची २ हजार ५० कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली. तसेच
बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युएटी, पेन्शन प्रलंबित होती. वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीनंतरची गरज विचारात घेता, बेस्ट उपक्रमाला २ हजार ५६७ कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि बेस्ट उपक्रमाला अदा केलेल्या रकमांचा विचार करता ठेवींच्या रकमेत कोणतीही घट अथवा कपात झालेली नाही, असेही चहल यांनी स्पष्ट केले. परंतु जुलै २०२३ रोजी मुदत ठेवींची रक्कम ८६,४६७ कोटी रुपये एवढी होती, परंतु ऑगस्ट २०२३रोजी ही रक्कम ८६,०९१ कोटी रुपये एवढी आहे. त्यामुळे महापालिकेने (BMC)हाती घेतलेल्या विकास प्रकल्पांची कामे अंतिम टप्प्यात आल्याने त्याच्या अधिदानासाठी लागणारी रक्कम आता थेट मुदतठेवींमधून वळती करण्यात येत असल्याने ही रक्कम कमी होत असल्याचे दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात मुदत ठेवींची काम अनावश्यक खर्च होत नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या मुदत ठेवींमध्ये कंत्राटदारांकडून वसूल करण्यात येणारी अनामत रक्कम तसेच अतिरिक्त अनामत रक्कम ठेवली जाते आणि त्यावरील व्याज हे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होते. त्यामुळे कंत्राट दारांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची अनामत रक्कम परत केली जाते, त्यामुळेही बऱ्याचदा मुदतठेवींमधील रक्कम कमी झाल्याचे दिसून येते.
मुदत ठेवींमधील रकमेची माहिती
- ८ मे २०२० : ७९ हजार ११५ कोटी रुपये
- ३१ मार्च २०२२: रोजी ९१ हजार ६९० कोटी रुपये
- ३० जून २०२३ : ८६ हजार ४६७ कोटी रुपये
- ३० ऑगस्ट २०२३ : ८६ हजार ०९१ कोटी रुपये